२०२६ च्या मान्सूनमध्ये **१२.६%** पावसाची कमतरता नोंदवण्यात आली आहे, जी २०१५ नंतरची सर्वात मोठी तूट आहे. यामुळे केंद्र सरकारने अन्नधान्य उत्पादनाचे लक्ष्य कमी करून **३७३.९३ दशलक्ष टन्स** केले असून शेतकरी आता कडधान्ये आणि तेलबियांकडे वळत आहेत.
भारताच्या कृषी क्षेत्रात सध्या मोठे संरचनात्मक बदल दिसून येत आहेत. २०२६ च्या नैऋत्य मान्सून हंगामात १२.६% पावसाची तूट नोंदवली गेली आहे, जी २०१५ नंतरची सर्वात खराब कामगिरी ठरली आहे. 'एल निनो' (El Niño) च्या प्रभावामुळे सरकारने २०२६-२७ या वर्षासाठी अन्नधान्य उत्पादनाचे उद्दिष्ट कमी करून ३७३.९३ दशलक्ष टन्स केले आहे. आता शेतकरी भातासारख्या पाणी खाणाऱ्या पिकांऐवजी कडधान्ये, तेलबिया आणि बाजरीसारख्या हवामानाला अनुकूल असलेल्या पिकांकडे वळत आहेत.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम
पावसाच्या अनिश्चिततेवर मात करण्यासाठी शेतकरी कमी कालावधीत येणाऱ्या आणि कमी पाण्याची गरज असलेल्या पिकांना प्राधान्य देत आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) निरीक्षणानुसार, शेतीव्यतिरिक्त इतर उपक्रमांवर अवलंबून राहिल्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था आता अशा हवामान बदलांना अधिक धैर्याने तोंड देत आहे.
आर्थिक पाठबळ आणि आव्हाने
नॅशनल बँक फॉर ॲग्रीकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट (NABARD) आता 'ग्रीन फायनान्स' आणि डिजिटल रिस्क असेसमेंट टूल्सवर भर देत आहे. तथापि, पारंपारिक पिकांकडून नवीन पिकांकडे वळण्यासाठी येणारा खर्च हे शेतकऱ्यांसमोर मोठे आव्हान आहे. दुसरीकडे, रब्बी हंगामासाठी खतांचा साठा दोन वर्षांच्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचला असून, संभाव्य पुरवठा तुटवड्यापासून बचाव करण्याची तयारी केली जात आहे.
भविष्यातील धोके
उत्तर आणि दक्षिण भारतातील धरणांमधील खालावलेली पाणी पातळी रब्बी हंगामासाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. जर कडधान्ये आणि तेलबियांच्या उत्पादनात घट झाली, तर त्याचा थेट परिणाम खाद्यपदार्थांच्या महागाईवर (Food Inflation) होऊ शकतो, ज्याकडे गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असेल.