भारतीय कृषी क्षेत्र आता सरकारी सबसिडीवर अवलंबून राहण्याऐवजी व्यावसायिक फायद्याकडे वळत आहे. CEF Group सारख्या कंपन्या कचऱ्यापासून बायो-फ्यूल तयार करण्यासाठी मोठी गुंतवणूक करत असून, शेतकरी आणि कंपन्यांच्या फायद्याचे नवीन मॉडेल उभे राहत आहे.
भारतीय कृषी क्षेत्राचे स्वरूप आता मोठ्या बदलाच्या उंबरठ्यावर आहे. अनेक वर्षे शाश्वत शेतीचे प्रयोग केवळ सरकारी सबसिडी किंवा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) निधीवर आधारित होते, ज्यामुळे हे प्रकल्प मर्यादित राहिले. आता मात्र उद्योजक थेट आर्थिक नफ्याला प्राधान्य देत, 'सर्क्युलर इकॉनॉमी' मॉडेलवर भर देत आहेत.
CEF Group ची मोठी गुंतवणूक
या बदलाचे एक प्रमुख उदाहरण म्हणजे CEF Group. ही कंपनी जरी शेअर बाजारात लिस्टेड नसली तरी, तिची कार्यपद्धती महत्त्वाची आहे. ऑगस्ट 2025 मध्ये कंपनीने जर्मन बँकेकडून सुमारे €38 दशलक्ष (अंदाजे ₹345 कोटी) भांडवल उभे केले आहे. हे भांडवल सरकारच्या SATAT (Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation) योजनेंतर्गत 22 मोठे प्रकल्प उभारण्यासाठी वापरले जाणार आहे, ज्यात कचऱ्यापासून बायो-सीएनजी आणि सेंद्रिय खते तयार केली जातील.
आव्हाने आणि वास्तव
गुंतवणूकदारांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, या क्षेत्रात पर्यावरणीय फायद्यापेक्षा 'कॉस्ट एफिशिएन्सी' महत्त्वाची आहे. भारतीय बाजारात सेंद्रिय खतांना सबसिडी मिळालेल्या रासायनिक खतांशी स्पर्धा करावी लागते. जर बायो-उत्पादने युरीयापेक्षा महाग असतील, तर शेतकरी ती स्वीकारणार नाहीत.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके (Risks)
१. एक्झिक्युशन रिस्क: कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्माण करणारे प्रकल्प उभारणे आणि महानगरपालिकांशी 25 वर्षांपर्यंतचे कंत्राट राबवणे ही अत्यंत क्लिष्ट प्रक्रिया आहे.
२. कच्चा माल: कचऱ्याचा पुरवठा आणि त्याची गुणवत्ता राखणे हे मोठ्या ऑपरेशनल आव्हानांपैकी एक आहे.
३. धोरणात्मक बदल: सरकारी योजना, सबसिडी आणि बायो-फ्यूलचे नियम बदलल्यास या प्रकल्पांच्या नफ्यावर थेट परिणाम होऊ शकतो.
थोडक्यात, या क्षेत्राचे भवितव्य केवळ हरित आश्वासनांवर नव्हे, तर शेतीचे उत्पादन वाढवण्याची क्षमता आणि व्यवसायाचे आर्थिक गणित यावर अवलंबून आहे.