शेती खत सबसिडीचा बोजा वाढणार! आयात आणि वाढत्या खर्चामुळे सरकारवर ₹2.41 लाख कोटींचे ओझे

भू-राजकीय तणावामुळे वाढतेय खतांची आयात

FY26 मध्ये देशांतर्गत खत उत्पादन, विशेषतः युरिया उत्पादनात घट झाल्याचे दिसून आले आहे. वेस्ट एशियातील भू-राजकीय अस्थिरतेमुळे (geopolitical instability) आवश्यक असलेल्या नैसर्गिक वायूची (Natural Gas) उपलब्धता कमी झाल्याने ही घट झाली आहे. याचा परिणाम म्हणून, भारताचे खत आयातीवरील अवलंबित्व FY26 मध्ये अंदाजे 34% पर्यंत वाढले आहे, जे FY25 मध्ये केवळ 23% होते. युरियाची आयात जवळपास दुप्पट झाली असून, डायअमोनियम फॉस्फेट (DAP) सारख्या खतांच्या आयातीतही मोठी वाढ झाली आहे. जागतिक स्तरावर खतांच्या पुरवठ्यावर दडपण असल्याने, DAP च्या किमती गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट झाल्या आहेत, तर युरियाच्या किमतीतही लक्षणीय वाढ झाली आहे.

सबसिडीचा वाढता आकडा, सरकारवर आर्थिक ताण

वाढलेल्या आयात खर्चामुळे आणि शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी मदत करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांमुळे मोठे आर्थिक आव्हान उभे राहिले आहे. विश्लेषकांच्या मते, FY27 साठी लागणारा खत सबसिडीचा आकडा चालू वर्षाच्या ₹1.71 लाख कोटींच्या बजेटपेक्षा खूप जास्त असण्याची शक्यता आहे. अधिकृत अंदाजानुसार, हा आकडा ₹70,000 कोटींनी वाढून FY27 मध्ये ₹2.41 लाख कोटींपर्यंत पोहोचू शकतो. हा आकडा FY26 च्या सुधारित अंदाजापेक्षा (₹1.86 लाख कोटीं) लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. विशेष म्हणजे, 1980/1981 मध्ये ₹505 कोटींवर असलेली खत सबसिडी 2022/2023 मध्ये ₹2,25,220 कोटींपर्यंत पोहोचली होती, जी सरकारी खर्चाचा मोठा भाग आहे.

संरचनात्मक उणिवा आणि जागतिक आव्हाने

भारतातील खत क्षेत्राची संरचना आयातित लिक्विफाइड नॅचरल गॅस (LNG) वर जास्त अवलंबून आहे, विशेषतः युरिया उत्पादनासाठी. LNG हा देशाच्या एकूण गॅस वापराचा मोठा भाग आहे आणि त्याच्या किमती भू-राजकीय घटनांमुळे अस्थिर असतात, ज्यामुळे उत्पादन खर्चावर थेट परिणाम होतो. स्ट्रेट ऑफ होर्मुझसारखे (Strait of Hormuz) खते आणि ऊर्जा व्यापाराचे महत्त्वाचे मार्ग धोक्यात असल्याने पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. देशात 33 युनिट्समध्ये उत्पादन क्षमता वाढली असली तरी, ती मागणी पूर्ण करण्यासाठी अपुरी पडत आहे, त्यामुळे आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. FY24 मध्ये DAP च्या मागणीपैकी 67% आणि एकूण खत आयातीपैकी 41% युरियाचा वाटा होता.

सरकारची ग्वाही, तरीही चिंता कायम

आर्थिक दबाव असूनही, सरकार शेतकऱ्यांना खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी कटिबद्ध आहे आणि पुरवठा साखळीतील तूट भरून काढण्यासाठी विविध आयात स्त्रोतांचा वापर करत आहे. तज्ञांना अपेक्षा आहे की, जसे मागील काही वर्षांत उच्च जागतिक किमतींच्या काळात झाले आहे, तसेच याही वेळी सरकार अतिरिक्त सबसिडी निधी पुरवेल. तथापि, वाढता सबसिडी खर्च वित्तीय व्यवस्थापन आणि अन्नधान्याच्या संभाव्य दरवाढीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे. FY27 साठी ₹1.71 लाख कोटींचे बजेट वाटप अपुरे असण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे अस्थिर जागतिक बाजारात शेती क्षेत्राला आधार देताना संतुलित आर्थिक व्यवस्थापन राखण्याचे सरकारसमोरील मोठे आव्हान अधोरेखित होते.