आगामी आर्थिक वर्षात (FY27) शेतकऱ्यांसाठी खतांवरील सरकारी सबसिडीचा (Fertilizer Subsidy) भार तब्बल **₹3.54 ट्रिलियन** पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. मागील वर्षी (FY26) हा आकडा **₹2.17 ट्रिलियन** इतका होता. जागतिक बाजारातील अस्थिरता आणि खतांचा होणारा अपव्यय यांमुळे हा वाढलेला आकडा चिंता वाढवणारा आहे.
खत सबसिडीचा वाढता भार
भारतीय सरकारला खतांवरील सबसिडीमुळे मोठा आर्थिक ताण सहन करावा लागत आहे. आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये, खतांवरील सबसिडीचा आकडा सुमारे ₹2.17 ट्रिलियन होता. मात्र, आर्थिक वर्ष 2027 साठी हा आकडा ₹3.54 ट्रिलियन पर्यंत वाढण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांसाठी स्वस्त खते उपलब्ध करून देतानाच देशाची आर्थिक स्थिती सांभाळण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे.
खतांचा अपव्यय आणि कारणे
या वाढत्या खर्चामागे एक मोठे कारण म्हणजे खतांच्या वापरातील अकार्यक्षमता. तज्ञ आणि औद्योगिक आकडेवारीनुसार, वापरल्या जाणाऱ्या पारंपरिक खतांपैकी (urea आणि diammonium phosphate) 60-65% खते पिकांपर्यंत पोहोचतच नाहीत. ही खते जमिनीत मुरण्याऐवजी भूजल दूषित करतात किंवा हवेत विरघळून जातात. यामुळे पर्यावरणावरही विपरीत परिणाम होतो.
याचा अर्थ, सरकार सबसिडीवर खर्च करत असलेल्या प्रत्येक रुपयाचा मोठा भाग शेती उत्पादनात किंवा उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी वापरला जात नाही. यावर मात करण्यासाठी सरकार आणि कृषी संस्था पारंपरिक खतांऐवजी नॅनो-फर्टिलायझर्स (nano-fertilizers) सारख्या अधिक कार्यक्षम आणि अचूक वापर पद्धतींचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देत आहेत.
जागतिक बाजारातील जोखीम
खत उद्योगासाठी जागतिक पुरवठा साखळीतील अस्थिरता ही एक मोठी जोखीम आहे. विशेषतः भू-राजकीय तणावामुळे नैसर्गिक वायू (natural gas) आणि अमोनिया (ammonia) यांसारख्या कच्च्या मालाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corp सारख्या कंपन्यांनी ₹490 कोटींचा निव्वळ नफा (Net Profit) मिळवून हे आव्हान पेलले असले, तरी आयात केलेल्या ऊर्जेवरील अवलंबित्व यामुळे भविष्यात उत्पादन खर्चावर आणि नफ्यावर दबाव येऊ शकतो.
संभाव्य धोरणात्मक बदल
आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) 2026 मध्ये युरियाच्या किरकोळ किमतीत (retail price) टप्प्याटप्प्याने वाढ करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. याचा उद्देश खतांचा सुयोग्य वापर वाढवणे आणि जमिनीतील पोषक तत्वांचे संतुलन सुधारणे हा आहे. गुंतवणूकदारांसाठी, या धोरणात्मक बदलांची अंमलबजावणी कशी होते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. शेतकऱ्यांसाठी थेट रोख हस्तांतरण (direct cash transfer) प्रणाली लागू झाल्यास सबसिडीचे स्वरूप बदलू शकते आणि खत उत्पादकांच्या महसूल मॉडेलमध्येही फरक पडू शकतो.
जसा उद्योग नॅनो-फर्टिलायझर्ससारख्या प्रगत उपायांकडे वळत आहे, तसतसे ज्या कंपन्या आपल्या उत्पादन पोर्टफोलिओमध्ये यशस्वीपणे बदल करतील त्यांना वाढीच्या चांगल्या संधी मिळू शकतील. आगामी तिमाहीत उत्पादकांच्या आर्थिक कामगिरीवर कच्च्या मालाची किंमत व्यवस्थापित करण्याची क्षमता, कार्यक्षमतेची पातळी आणि सरकारी सबसिडी चौकटीतील संभाव्य बदलांशी जुळवून घेण्याची क्षमता अवलंबून असेल. केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पातील वाटप आणि किरकोळ किमतीतील समायोजन किंवा सबसिडी कॅप्स (subsidy caps) संबंधीच्या अधिकृत घोषणांवर गुंतवणूकदार लक्ष ठेवून असतील, कारण याचा क्षेत्राच्या दृष्टिकोनावर थेट परिणाम होईल.