भारत आपल्या खतांच्या गरजेपैकी तब्बल **68.6%** हिस्सा आयातीवर अवलंबून आहे. यामुळे देशांतर्गत शेतीवर आणि खत कंपन्यांवर मोठे संकट निर्माण झाले आहे. वाढती महागाई आणि डाळींची विक्रमी **7.34 दशलक्ष टन** आयात यांसारख्या समस्यांमुळे कृषी क्षेत्रातील धोके वाढले आहेत.
भारतीय कृषी क्षेत्र सध्या एका मोठ्या आव्हानाचा सामना करत आहे. देशाच्या खतांच्या गरजेपैकी 68.6% हिस्सा परदेशातून येतो. या अति-अवलंबित्वपणामुळे Coromandel International, Chambal Fertilisers, RCF आणि GNFC सारख्या दिग्गज कंपन्या जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि किमतींच्या चढ-उतारांना बळी पडत आहेत.
खत आणि डाळींचा पेच
युरिया उत्पादनासाठी नैसर्गिक वायूच्या किमतींवर अवलंबून राहावे लागते. तसेच, भारतात पोटॅशचे साठे शून्य आहेत आणि रॉक फॉस्फेटची 90% गरज आयातीद्वारे पूर्ण केली जाते. जागतिक स्तरावर मालवाहतुकीचा खर्च वाढला की थेट या कंपन्यांच्या मार्जिनवर परिणाम होतो, जोवर सरकार सबसिडीमध्ये वाढ करत नाही, तोवर हा ताण कायम राहतो.
दुसरीकडे, डाळींच्या उत्पादनाखालील जमीन 30.6 दशलक्ष हेक्टरवरून (2021-22) थेट 26.9 दशलक्ष हेक्टरपर्यंत (2024-25) घटली आहे. परिणामी, 2024-25 या वर्षात भारताला तब्बल 7.34 दशलक्ष टन डाळी आयात कराव्या लागल्या आहेत. याचा थेट परिणाम खाद्यपदार्थांच्या महागाईवर होत आहे.
पाणी आणि लोकसंख्या
पाण्याच्या बाबतीतही भारत 'वॉटर स्ट्रेस' (Water Stress) झोनमध्ये आहे. दरडोई पाण्याची उपलब्धता 1,014 घनमीटरपर्यंत खाली आली आहे, जी जागतिक बेंचमार्क 1,700 घनमीटरच्या तुलनेत चिंताजनक आहे. भारतात सुमारे 520.1 दशलक्ष (35.5%) लोक अजूनही पौष्टिक आहारापासून वंचित आहेत, ज्यामुळे कृषी क्षेत्रासाठी हे एक कठीण समीकरण बनले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी आगामी काळात सरकारचे खत सबसिडी धोरण, जलसंधारण योजना आणि आयात धोरणे यांवर लक्ष ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे.