भारताची खत आयातीवर वाढती भिस्त: उत्पादन घटले, तिजोरीवर मोठा ताण!

आयात वाढली, उत्पादन घटले: नेमकी परिस्थिती काय?

आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या पहिल्या दहा महिन्यांत (एप्रिल ते जानेवारी) भारताची खत आयात मागील वर्षाच्या तुलनेत 50% वाढून सुमारे 20.9 दशलक्ष टन झाली आहे. यामागे युरियाची आयात 83% नी वाढून जवळजवळ 8.9 दशलक्ष टन आणि डीएपी (DAP) ची आयात 40% नी वाढून 6 दशलक्ष टन होण्याचे प्रमुख कारण आहे. एनपीके (NPK) खतांची आयात तर 103% नी वाढून 3.48 दशलक्ष टन पर्यंत पोहोचली आहे. या उलट, याच कालावधीत देशांतर्गत खत उत्पादन केवळ 1.5% नी वाढून 43.75 दशलक्ष टन झाले. विशेष म्हणजे, युरियाचे देशांतर्गत उत्पादन 2.7% नी घटून 25.1 दशलक्ष टन तर डीएपीचे उत्पादन 1.6% नी घटून 3.3 दशलक्ष टन झाले. इतक्या मोठ्या आयातीनंतरही, शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेल्या एकूण खतांची विक्री 1.5% नी वाढून 63 दशलक्ष टन पेक्षा थोडी जास्त झाली आहे. पूर्वी भारत खतांच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणात स्वयंपूर्ण होता, मात्र आता देशांतर्गत उत्पादन एकूण वापराच्या केवळ 77% इतकेच राहिले आहे.

आर्थिक फटके आणि जागतिक बाजाराचा दबाव

खतांच्या वाढत्या आयातीसोबतच अनेक आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाचे अवमूल्यन (depreciation) झाल्यामुळे आयात खतांची किंमत लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. रुपयातील प्रत्येक ₹2 च्या घसरणीमुळे डीएपीच्या आयात खर्चात प्रति टन ₹1,200 पेक्षा जास्त वाढ होते. विशेष म्हणजे, कंपन्या हा वाढीव खर्च शेतकऱ्यांवर टाकू शकत नाहीत, कारण शेतमालाच्या रिटेल किंमती (retail prices) निश्चित केलेल्या आहेत. यामुळे सरकारवरील सबसिडीचा (subsidy) भार वाढत आहे, जो 2024-25 मध्ये अंदाजे ₹1.83 ट्रिलियन पर्यंत पोहोचला होता. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही खतांच्या किमती वाढलेल्या आहेत. सप्टेंबर 2025 मध्ये युरियाची किंमत सुमारे $461 प्रति टन आणि डीएपीची किंमत $554.8 प्रति टन होती. चीनसारख्या प्रमुख निर्यातदारांकडून पुरवठा कमी असल्याने आणि बेलारूस व रशियावरील भू-राजकीय निर्बंधांमुळे (geopolitical sanctions) खतांची मागणी वाढलेली आहे. वर्ल्ड बँकेने 2025 साठी डीएपीच्या किमतीत 26% वाढ होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. भारताचा 2024 मध्ये खतांचा नेट एक्सपोर्ट डेफिसिट (net export deficit) $7.7 अब्ज होता. रशिया, सौदी अरेबिया, चीन, मोरोक्को आणि ओमान हे भारताला खते निर्यात करणारे प्रमुख देश आहेत.

धोरणात्मक कमजोरी आणि वाढता आर्थिक ताण

भारताची खतांवरील वाढती आयात ही एक मोठी धोरणात्मक कमजोरी (strategic vulnerability) आहे, ज्यामुळे देश स्वयंपूर्णतेच्या ध्येयापासून दूर जात आहे. पोटॅश (MOP) साठी भारत 100% आयात-अवलंबित आहे, तर डीएपीच्या गरजेपैकी 50-60% आयात केली जाते. या अवलंबित्वामुळे जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्यय (supply chain disruptions) आणि भू-राजकीय धोक्यांचा (geopolitical risks) धोका वाढतो, जसे की व्यापार धोरणे आणि निर्बंधांमुळे प्रमुख पुरवठादारांवर परिणाम होतो. ओमानकडून युरिया आणि सौदी अरेबियाकडून पोटॅशसारख्या विशिष्ट प्रदेशांवरील पुरवठा एकाग्रता (concentration of supply) आणखी धोकादायक आहे. शिवाय, रुपयाचे अवमूल्यन या धोक्यांना अधिक वाढवते, ज्यामुळे आयात बिल आणि संबंधित सबसिडी खर्च वाढत आहे, जो सरकारला सहन करावा लागतो. खतांच्या असंतुलित वापरामुळे जमिनीच्या आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांबद्दलही चिंता व्यक्त केली जात आहे. रुपया आणखी घसरल्यास, विशेषतः डीएपी आणि पोटॅशच्या आयातीचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे.

भविष्यातील अंदाज आणि सरकारी प्रयत्न

भारतीय खत बाजारात पुढील काळातही वाढ अपेक्षित आहे. 2026 ते 2033 पर्यंत बाजारात 3.6% ते 3.8% च्या चक्रवाढ वार्षिक दराने (CAGR) वाढ होईल आणि 2033 पर्यंत हा बाजार 1,400 अब्ज रुपयांपेक्षा जास्त पोहोचण्याची शक्यता आहे. वाढती अन्नधान्याची मागणी, सबसिडीद्वारे सरकारी पाठिंबा आणि आधुनिक शेती पद्धतींचा अवलंब यामुळे ही वाढ अपेक्षित आहे. या क्षेत्रात स्पेशालिटी खते आणि सूक्ष्म पोषक तत्वांवर (micronutrients) वाढता भर, तसेच उत्पादन आणि वितरणात तंत्रज्ञानाचा वापर यांसारख्या उत्पादनांच्या विविधीकरणाचा (diversification) ट्रेंड देखील दिसून येत आहे. संतुलित खत वापराला प्रोत्साहन देणाऱ्या पीएम-प्रणम (PM-PRANAM) योजनेसारख्या सरकारी पुढाकारांमुळे आणि नॅनो-फर्टिलायझर्सच्या (nano-fertilizers) विकासामुळे कार्यक्षमता आणि टिकाऊपणाच्या समस्यांवर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, जरी आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यावर त्यांचा किती परिणाम होईल हे पाहणे बाकी आहे.