युरोपियन युनियनच्या नवीन नियमांचा भारतीय कॉफी निर्यातदारांवर दबाव; वेळेत जुळवून घेण्याची शर्यत

युरोपियन युनियनचे नवीन नियम आणि भारतीय कॉफी उद्योग

युरोपियन युनियनने (EU) लागू केलेल्या नवीन Deforestation Regulation (EUDR) नियमांमुळे भारतीय कॉफी निर्यातदारांची धाकधूक वाढली आहे. ३० डिसेंबर २०२६ पर्यंत या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे, कारण युरोपियन बाजारपेठ भारताच्या एकूण कॉफी निर्यातीपैकी तब्बल 45% ते 70% आहे. या नियमांचे पालन न झाल्यास कॉफीची निर्यात थांबवली जाऊ शकते, जड दंड होऊ शकतो किंवा युरोपमध्ये विक्रीवर पूर्णपणे बंदी येऊ शकते.

'ओरिजिन'चा पुरावा सर्वात महत्त्वाचा

या नवीन नियमांचे मुख्य उद्दिष्ट कॉफीच्या उत्पत्तीस्थानाचा (Proof of Origin) पुरावा मिळवणे आहे. युरोपियन आयातदारांना हे सिद्ध करावे लागेल की कॉफीची लागवड 31 डिसेंबर 2020 नंतर जंगलतोड झालेल्या जमिनीवर झालेली नाही. यासाठी, भारतीय निर्यातदारांना प्रत्येक बॅग कॉफीला त्याच्या अचूक भौगोलिक स्थानाशी (Geolocation Data) जोडणे आवश्यक आहे. म्हणजेच, कोणत्या शेतात किंवा इस्टेेटमध्ये कॉफी पिकवली गेली, याचा नकाशा सादर करावा लागेल. आतापर्यंतच्या पारंपरिक पुरवठा साखळी पद्धतींमध्ये हा एक मोठा बदल आहे.

कॉफ़ी बोर्डची डिजिटल मोहीम

या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी, भारतीय कॉफ़ी बोर्ड (Coffee Board of India) मदतीसाठी पुढे सरसावला आहे. त्यांनी 'इंडिया कॉफ़ी ॲप' (India Coffee App) मध्ये एक विशेष मॉड्यूल समाविष्ट केले आहे, जेणेकरून भागधारकांना नवीन नियमांबद्दल माहिती मिळेल. तसेच, 'कॉफ़ी कृषी तरंग' (Coffee Krishi Taranga) या मोबाइल ॲडव्हायझरी सेवेद्वारे 1.62 लाखांहून अधिक नोंदणीकृत शेतकऱ्यांपर्यंत माहिती पोहोचवली जात आहे. या डिजिटल साधनांचा उपयोग शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचे मॅपिंग (Mapping) करण्यास आणि EU ला आवश्यक असलेले ट्रेसिबिलिटी रिपोर्ट (Traceability Reports) तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेला डेटा गोळा करण्यास मदत करेल.

निर्यातीत वाढ, तरीही आव्हाने कायम

सध्या भारतीय कॉफी निर्यातीची आकडेवारी मजबूत आहे. एप्रिल ते जुलै २०२६ या चार महिन्यांत, कॉफी निर्यातीत 24% वाढ होऊन ती 1.68 लाख टनांहून अधिक झाली. तर, परकीय चलन मिळकतीत 12% वाढ होऊन ती $855 दशलक्ष इतकी झाली. ही वाढ कायम ठेवण्यासाठी नवीन EU मानदंडांशी जुळवून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

लहान शेतकऱ्यांसाठी मोठा खर्च आणि जोखमीची शक्यता

या बदलांना सामोरे जाणे सोपे नाही. सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे या नवीन प्रणाली लागू करण्याचा प्रचंड तांत्रिक आणि आर्थिक खर्च. भारतातील बहुसंख्य लहान आणि मध्यम शेतकरी यांच्यासाठी तंत्रज्ञान, डिजिटल मॅपिंग आणि नोंदी ठेवण्याचा खर्च पेलणे जड जाऊ शकते. यामुळे 'डिफॉरेस्टेशन-फ्री' (Deforestation-free) नसलेल्या कॉफीला युरोपियन बाजारपेठेतून वगळले जाण्याचा किंवा कमी भावात विकावी लागण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.

पुढील पावले आणि डेडलाईन

गुंतवणूकदार आणि उद्योगातील जाणकार आता कॉफ़ी बोर्ड किती लवकर कॉफी इस्टेट्सचे मॅपिंग पूर्ण करते यावर लक्ष ठेवून आहेत. निर्यातदारांनी अंतिम मुदत जवळ येईपर्यंत नवीन नियमांचे संपूर्ण पालन कसे दर्शवतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. लहान शेतकऱ्यांसाठी 30 जून 2027 पर्यंत मुदतवाढ असली तरी, उद्योगाला त्वरित आवश्यक डिजिटल पायाभूत सुविधा तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल.