कॉर्पोरेट आणि हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रात मागणी वाढत असली, तरी भारतातील 'केज-फ्री' अंडी उत्पादन एकूण उत्पादनाच्या केवळ **०.०८%** वर अडकले आहे. वाढीव खर्च आणि ऑपरेशनल जोखमींमुळे शेतकऱ्यांसाठी हा व्यवसाय आव्हानात्मक ठरत आहे.
भारताचा पोल्ट्री उद्योग प्रचंड मोठा असून २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात देशात सुमारे १४९.११ अब्ज अंड्यांचे उत्पादन झाले आहे. मात्र, या मोठ्या बाजारपेठेत 'केज-फ्री' अंड्यांचे स्थान अद्याप नगण्य आहे. अनेक बड्या कंपन्या आणि हॉटेल्सनी केज-फ्री उत्पादनांना प्राधान्य देण्याचे आश्वासन दिले असले, तरी पुरवठा साखळीतील त्रुटींमुळे प्रत्यक्ष चित्र वेगळे आहे.
व्यवसायांतर्गत वाढता खर्च
पारंपारिक पोल्ट्री फार्मिंगमधून केज-फ्री मॉडेलवर स्थलांतर करणे शेतकऱ्यांसाठी खर्चिक आहे. एका पक्षामागे $१५ ते $२० इतका भांडवली खर्च येतो, ज्यामध्ये नेस्टिंग बॉक्सेस आणि वेंटिलेशन सिस्टम बसवणे समाविष्ट आहे. कमी नफ्यावर काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हा मोठा आर्थिक बोजा आहे. याशिवाय, केज-फ्री कोंबड्यांच्या देखभालीसाठी लागणारा अधिक वेळ, मजुरी आणि त्यांच्या आरोग्याची जोखीम यामुळे अनेक शेतकरी याकडे पाठ फिरवत आहेत.
बँकिंग आणि लॉजिस्टिक्सची समस्या
या क्षेत्रासाठी विशेष कर्ज सुविधा (Bank Financing) उपलब्ध नसल्याने लहान शेतकऱ्यांना भांडवल उभे करणे कठीण जाते. सध्या उत्पादनाचा मोठा हिस्सा तामिळनाडू, कर्नाटक, तेलंगणा, महाराष्ट्र आणि केरळ या राज्यांपुरता मर्यादित आहे. देशभर कोल्ड चेनची कमतरता असल्याने, या उत्पादनांची इतर राज्यांमध्ये वाहतूक करणे आणि ती ताज्या स्वरूपात पोहोचवणे हे एक मोठे आव्हान बनले आहे.
'इम्पॅक्ट इन्सेंटिव्ह'ची नवी आशा
या आव्हानांवर मात करण्यासाठी आता उद्योगात नवीन वित्तीय प्रयोग सुरू झाले आहेत. 'इम्पॅक्ट इन्सेंटिव्ह' सिस्टिमद्वारे उत्पादकांना त्यांच्या केज-फ्री उत्पादनावर अतिरिक्त प्रीमियम दिला जात आहे, ज्यामुळे स्थानिक मागणी कमी असली तरी त्यांना नुकसान सोसावे लागत नाही. येणाऱ्या काळात दीर्घकालीन खरेदी करार आणि अशा प्रोत्साहन योजनांमुळेच हे क्षेत्र मुख्य प्रवाहात येण्याची शक्यता आहे.