भारताची शेती आता रासायनिक खतांकडून 'बायोलॉजिकल' इनपुट्सकडे वळत आहे. मातीचा कस सुधारण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय मानके पूर्ण करण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे. PM-PRANAM सारख्या सरकारी योजनांचा आधार मिळत असला, तरी उत्पादन खर्च आणि शेतकऱ्यांचा स्वीकार हे मोठे आव्हान ठरत आहे.
भारतीय कृषी क्षेत्र एका मोठ्या बदलाच्या उंबरठ्यावर आहे. दशकानुदशके रासायनिक खतांच्या अतिवापरामुळे जमिनीचा कस मोठ्या प्रमाणावर खालावला आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, देशातील सुमारे 30% जमिनीचे मोठ्या प्रमाणावर डिग्रेडेशन (Degradation) झाले असून ती वाळवंटीकरणाच्या उंबरठ्यावर आहे. यामुळे आता केवळ पीक उत्पादनाच्या संख्येवर लक्ष केंद्रित न करता, दीर्घकालीन शाश्वत शेतीकडे पाहणे गरजेचे झाले आहे.
सरकारी धोरणे आणि निर्यातीचा दबाव
'बायोलॉजिकल' इनपुट्सकडे वळणे आता केवळ पर्यावरणाचा मुद्दा उरलेला नाही, तर ती एक आर्थिक गरज बनली आहे. सरकारची PM-PRANAM योजना या बदलाचा मुख्य कणा आहे. या योजनेअंतर्गत, जी राज्ये रासायनिक खतांचा वापर कमी करतील, त्यांना खत अनुदानातील (Fertilizer Subsidy) 50% वाटा प्रोत्साहन म्हणून दिला जाणार आहे.
दुसरीकडे, युरोपियन युनियन आणि जपानसारख्या देशांकडून भारतीय शेतीमालाच्या निर्यातीवर कडक नियम लादले जात आहेत. रसायनांचे अंश सापडल्यामुळे अनेकदा निर्यात नाकारली जाते, ज्याचे मोठे आर्थिक नुकसान निर्यातदारांना सहन करावे लागते. त्यामुळे जागतिक मानके पूर्ण करण्यासाठी मोठे शेतकरी आता जैविक उत्पादनांकडे वळत आहेत.
कंपन्यांची बदलती रणनीती
UPL, E.I.D. Parry आणि Coromandel International सारख्या मोठ्या कंपन्या आता त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये वेगाने बदल करत आहेत. या कंपन्या जीनोमिक्स आणि मायक्रोबियल सायन्समध्ये गुंतवणूक करत असून, रासायनिक खतांना पूर्णपणे न वगळता त्यांना पूरक ठरणारे जैविक पर्याय विकसित करण्यावर त्यांचा भर आहे.
गुंतवणुकीतील जोखीम
या बदलामध्ये काही आव्हानेही आहेत. रासायनिक खतांना अनेक वर्षांपासून मोठे अनुदान मिळत असल्याने ती स्वस्त पडतात, मात्र बायोलॉजिकल उत्पादनांचा खर्च सुरुवातीला जास्त वाटू शकतो. तसेच, या उत्पादनांची साठवणूक आणि वापराची पद्धत रासायनिक खतांपेक्षा वेगळी असते. जर शेतकऱ्यांनी ती योग्यरित्या हाताळली नाहीत, तर पिकांच्या उत्पन्नात घट होण्याची जोखीमही नाकारता येत नाही. गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांच्या उत्पादनांच्या विक्रीपेक्षा शेतकऱ्यांकडून मिळणारा प्रतिसाद आणि सरकारी अनुदानांची दिशा यावर बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.