NCAER च्या नवीन अहवालातून ५७ सिंचन प्रकल्पांचा अभ्यास समोर आला आहे. केवळ पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हे हवामान बदलावर उत्तर नाही. आता गुंतवणूकदारांनी 'क्लायमेट-रिझिलिएंट' शेती, भूजल व्यवस्थापन आणि जमिनीचा कस यांकडे लक्ष देण्याची वेळ आली आहे.
नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च (NCAER) च्या नवीन अभ्यासामुळे भारतीय कृषी क्षेत्राच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. देशातील २० राज्यांमधील ५७ सिंचन प्रकल्पांच्या मूल्यांकनातून असे दिसून आले आहे की, या प्रकल्पामुळे संबंधित परिसरातील कुटुंबांच्या उत्पादकतेत ६८% वाढ झाली असली, तरी दीर्घकालीन स्थिरता अजूनही धोक्यात आहे. आता कृषी क्षेत्रातील यश हे केवळ किती प्रकल्पांवर खर्च केला, यावर मोजले जाणार नाही.
हवामान-पूरक शेतीकडे कल
अहवालानुसार, सिंचन हे केवळ एक संरक्षण कवच आहे, ते शेतीतील अस्थिरतेचे मूळ कारण दूर करत नाही. धोरणकर्ते आता 'स्कीम कव्हरेज'च्या पलीकडे जाऊन भूजल शाश्वतता, मातीचे आरोग्य आणि हवामानातील टोकाच्या बदलांना तोंड देण्याची क्षमता यांसारख्या निकषांवर भर देत आहेत. ज्या ठिकाणी पाणी व्यवस्थापन उत्तम होते, तिथे ४३.९% शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा कस सुधारला आहे. याउलट, साक्री लोअर व्हॅलीसारख्या भागात मोठ्या गुंतवणुकीनंतरही भूजल व्यवस्थापन न झाल्यामुळे संकट कायम आहे.
गुंतवणुकीसाठी संधी आणि धोके
कृषी मूल्य साखळीवर लक्ष ठेवणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी हा एक महत्त्वाचा ट्रेंड आहे. आता 'क्लायमेट-स्मार्ट' शेतीचा काळ आहे. ज्या कंपन्या केवळ मोठ्या पारंपरिक पायाभूत सुविधांवर अवलंबून आहेत, त्यांना भविष्यात पॉलिसी सपोर्ट मिळणे कठीण होऊ शकते. याउलट, हवामान-प्रतिरोधक बियाणे, अचूक हवामान अंदाज आणि सूक्ष्म-सिंचन तंत्रज्ञान (Micro-irrigation) पुरवणाऱ्या कंपन्यांना मोठी संधी आहे.
देशातील सुमारे १७% भूजल क्षेत्र हे 'ओव्हर-एक्सप्लॉयटेड' वर्गात मोडते. भारताची सिंचन कार्यक्षमता ३८% आहे, तर विकसित देशांमध्ये ती ५५% च्या आसपास असते. हे अंतर कमी करण्यासाठी तंत्रज्ञान-आधारित शेतीकडे कल वाढणे अनिवार्य आहे.