भारताच्या 'Agriculture Infrastructure Fund' (AIF) ने **₹1 लाख कोटी** कर्ज वाटपाचा महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. मात्र, दरवर्षी शेतीमालाच्या नासाडीमुळे होणारे **₹1.53 लाख कोटींचे** नुकसान पाहता, हे फंड अजूनही अपुरे पडत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
भारताच्या कृषी क्षेत्राला आधुनिक बनवण्यासाठी सरकारने सुरू केलेल्या 'Agriculture Infrastructure Fund' (AIF) ने ₹1 लाख कोटी कर्ज वाटपाचा महत्त्वाचा टप्पा पार केला आहे. कापणीनंतर होणाऱ्या नासाडीवर नियंत्रण मिळवणे हा या फंडचा मुख्य उद्देश आहे, तरीही आव्हाने मोठी आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार, कापणीनंतरच्या नियोजनातील त्रुटींमुळे दरवर्षी सुमारे ₹1.53 लाख कोटींचा शेतीमाल वाया जातो. म्हणजेच, आतापर्यंत वाटप केलेले फंड हे या एकूण नुकसानीच्या केवळ 65% आहेत, जे देशाच्या सप्लाय चेनमधील मोठी पोकळी दर्शवते.\n\n### इन्फ्रास्ट्रक्चरची अडचण\n\nफंड आणि कार्यक्षमता यांच्यातील या दरीचे मुख्य कारण म्हणजे आधुनिक साठवणूक आणि कोल्ड-चेनची कमतरता. सध्या Food Corporation of India (FCI) ची 63% साठवणूक क्षमता ही केवळ पंजाब, हरियाणा आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये केंद्रित आहे. यामुळे इतर राज्यांतील शेतकऱ्यांना जुन्या पद्धतींवर अवलंबून राहावे लागते, ज्याचा परिणाम शेतीमालाच्या गुणवत्तेवर होतो.\n\nभारतातील 86% अल्पभूधारक शेतकरी (२ हेक्टरपेक्षा कमी जमीन) हे आधुनिक तंत्रज्ञानापासून दूर आहेत. बिहारसारख्या राज्यांमध्ये भात पिकाची होणारी नासाडी पंजाबच्या तुलनेत अधिक असल्याचे दिसून येते. सौर ड्रायर किंवा हर्मेटिक स्टोरेजसारख्या आधुनिक सुविधांचा अभाव असल्याने शेतकऱ्यांना आपल्या मालाला योग्य भाव मिळत नाही.\n\n### धोरणात्मक अडथळे आणि खाजगी गुंतवणूक\n\nकेवळ तंत्रज्ञानच नव्हे, तर 'Essential Commodities Act' सारख्या नियमांमुळे खाजगी गुंतवणूकदारांमध्ये साशंकता आहे. महागाई नियंत्रणासाठी अचानक लादल्या जाणाऱ्या 'स्टॉक लिमिट'मुळे वेअरहाउसिंग किंवा स्टील सायलोसारख्या मोठ्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी कंपन्या कचरत आहेत. सध्या स्टील सायलोची क्षमता लक्ष्यापेक्षा केवळ 14% पर्यंत पोहोचली आहे.\n\n### आता पुढे काय?\n\nसरकारने हा AIF फंड ₹2 लाख कोटींपर्यंत वाढवण्याची चर्चा सुरू केली आहे. गुंतवणूकदारांचे लक्ष याकडे असेल की, वाढीव निधी हा जास्त नुकसान होणाऱ्या जिल्ह्यांकडे वळवला जाईल का? तसेच, कृषी-लॉजिस्टिक्समधील खासगी गुंतवणुकीला स्थिरता देण्यासाठी धोरणांमध्ये काय बदल होतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.