भारताच्या शेतीचे भवितव्य धोक्यात? हवामान बदलासाठी मोठा निधी बाकी, ९९% अवलंबित्व सरकारवर!

जागतिक हवामान बदलामुळे भारताचे कृषी आणि अन्नसुरक्षा क्षेत्र अधिक असुरक्षित झाले आहे. जर्मनवॉचच्या क्लायमेट रिस्क इंडेक्स २०२६ नुसार, भारत हवामान बदलांच्या धोक्यांच्या बाबतीत नवव्या क्रमांकावर आहे.

निधीतील भीषण तूट

विकसनशील देशांसाठी २०३५ पर्यंत दरवर्षी ३१० ते ३६५ अब्ज डॉलर्स इतका निधी आवश्यक आहे, परंतु सध्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दरवर्षी केवळ २६ अब्ज डॉलर्स इतकीच मदत उपलब्ध आहे. कृषी-अन्न क्षेत्राला आवश्यक असलेल्या एकूण निधीपैकी केवळ २०% वाटा मिळतो, जी अन्नसुरक्षेसाठी मोठी तूट आहे.

सरकारी तिजोरीवर ९९% अवलंबित्व

देशांतर्गत पातळीवर पाहिल्यास, कृषी क्षेत्रातील हवामान बदलांच्या तयारीसाठी लागणारा बहुतांश निधी (सुमारे ९८-९९%) हा केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या बजेटमधून येतो. याउलट, खाजगी क्षेत्राचा वाटा केवळ १% इतकाच आहे. शेतीतील गुंतवणुकीचे धोके, हवामानातील तीव्र बदलांमुळे वाढलेली अनिश्चितता, परतावा मिळण्यास लागणारा मोठा कालावधी आणि शेतकऱ्यांच्या लहान-लहान जमिनी यांसारख्या कारणांमुळे खाजगी गुंतवणूकदार या क्षेत्रात येण्यास कचरत आहेत. जगभरातील आकडेवारीनुसार, हवामान बदलाच्या तयारीसाठी आवश्यक असलेल्या एकूण निधीपैकी केवळ ३% निधीच खाजगी गुंतवणूकदारांकडून येतो, जो कृषीसारख्या क्षेत्रांसाठी खूपच कमी आहे.

ग्रीन क्लायमेट फंड आणि भविष्यातील वाटचाल

या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. COP30 परिषदेत, भारतासह अनेक देशांनी ग्रीन क्लायमेट फंड (GCF) च्या मदतीने एक 'कंट्री प्लॅटफॉर्म' (Country Platform) तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून सरकारी, खाजगी आणि आंतरराष्ट्रीय निधी एकत्र आणता येईल. GCF भारतामध्ये कृषी क्षेत्रातील हवामान बदलांशी सामना करण्यासाठी अनेक प्रकल्पांना अर्थसहाय्य करत आहे. तरीही, हवामान बदलासाठी मिळणारा एकूण निधी अजूनही गरजेपेक्षा खूप कमी आहे. एका अंदाजानुसार, २०२१-२२ मध्ये कृषी हवामान बदलासाठी सुमारे ₹२६५ अब्ज (सुमारे ३.६ अब्ज डॉलर्स) इतका निधी उपलब्ध झाला होता, जो एकूण गरजेच्या केवळ २४% आहे.

कृषी-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वाढ आणि हवामान बदलातील गुंतवणूक

सध्याच्या काळात, भारताच्या एकूण शाश्वत कृषी क्षेत्राला सरासरी ३०१ अब्ज डॉलर्स वार्षिक निधी मिळतो, ज्यामध्ये खाजगी कंपन्यांचा वाटा ६७% (म्हणजे २०२ अब्ज डॉलर्स वार्षिक) आहे. हा आकडा दर्शवतो की एकूण कृषी गुंतवणुकीत खाजगी क्षेत्र पुढे असले, तरी हवामान बदलासारख्या विशिष्ट गरजांसाठी खाजगी गुंतवणूक कमी आहे. २०२५ मध्ये ३ अब्ज डॉलर्स असलेला कृषी-तंत्रज्ञान (Agritech) बाजार २०३० पर्यंत २४ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. या वाढीमुळे खाजगी गुंतवणूकदारांचा कल कृषी क्षेत्रात वाढत असल्याचे दिसते, मात्र हवामान बदलावरील गुंतवणुकीला व्यावसायिक संधी म्हणून सादर करण्याची गरज आहे.

जागतिक आणि देशांतर्गत आव्हाने

जागतिक स्तरावर, विकसनशील देशांना (EMDEs) मिळणारा हवामान निधी एकूण गरजेच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. भारत विकसित देशांच्या तुलनेत खूपच कमी निधी मिळवतो (भारताला १४%, विकसित देशांना ४४%). हवामान बदलामुळे भारताला दर दशकात १७० अब्ज डॉलर्सचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. तसेच, GCF सारख्या आंतरराष्ट्रीय निधीची प्रक्रिया गुंतागुंतीची असल्याने निधी मिळण्यास विलंब होतो, ही एक मोठी प्रशासकीय अडचण आहे.

पुढील दिशा

भारताच्या कृषी क्षेत्रातील हवामान बदलासाठीचा निधी वाढवण्यासाठी सरकार आणि खाजगी क्षेत्राला एकत्र येऊन काम करावे लागेल. GCF सारख्या उपक्रमांना यश मिळणे आवश्यक आहे. खाजगी गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढवण्यासाठी धोरणात्मक बदल आणि पारदर्शकतेची गरज आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात, विकसनशील देशांना २०३० पर्यंत वार्षिक १ ट्रिलियन डॉलर्स निधीची गरज भासेल, यासाठी खाजगी गुंतवणुकीत पंधरा पटीने वाढ होणे आवश्यक आहे. हे एक मोठे जागतिक आव्हान आहे, आणि भारत या परिस्थितीत कसा मार्ग काढतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.