युरोपीय युनियनमध्ये (EU) भारतीय तांदळाच्या निर्यातीवर संकट ओढवले आहे. गेल्या दोन वर्षांत **69%** माल केवळ पेस्टिसाईडच्या अंशामुळे नाकारला गेला आहे, ज्याचा थेट फटका एक्सपोर्टर्सच्या नफ्यावर होत आहे.
निर्यातीसमोरचे नवे आव्हान
'भारत इंटरनॅशनल राईस कॉन्फरन्स २०२६'मध्ये समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या दोन आर्थिक वर्षांत युरोपीय युनियनला पाठवलेल्या भारतीय तांदळाच्या एकूण रिजेक्शनपैकी 69% प्रकरणे ही पेस्टिसाईड (कीटकनाशके) रेसिड्यूशी संबंधित आहेत. हा आकडा भारतीय तांदूळ उद्योगासाठी चिंतेची बाब आहे.
आर्थिक फटका आणि नफ्यावर दबाव
जेव्हा एखादी खेप आंतरराष्ट्रीय सीमेवर नाकारली जाते, तेव्हा कंपनीला शिपिंग खर्च, मालाची परत नेण्याची किंमत आणि उत्पादनाचे नुकसान सहन करावे लागते. पोर्टवर होणाऱ्या अंतिम चाचण्यांमुळे ऑपरेशन्सचा खर्च वाढला असून यामुळे मालाच्या डिलिव्हरीला विलंब होत आहे. तांदूळ निर्यात व्यवसायातील प्रॉफिट मार्जिन आधीच कमी असल्याने, वाढत्या खर्चाचा फटका कंपन्यांच्या बॅलन्स शीटवर स्पष्टपणे दिसत आहे.
आता 'फार्म-लेव्हल' गुणवत्तेवर भर
यावर उपाय म्हणून आता उद्योग जगत 'पोर्ट' ऐवजी थेट 'शेतजमिनीवर' (Farm-level) गुणवत्ता तपासणी करण्यावर भर देत आहे. यामध्ये पिकांची लागवड झाल्यापासून ते पॅकेजिंगपर्यंतचा संपूर्ण इतिहास ट्रॅक केला जाणार आहे. शेतमाल मंडईंमध्येच मोबाइल टेस्टिंग लॅब्स उभारण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन आहे, जेणेकरून खरेदीच्या आधीच तांदळाच्या सुरक्षिततेची खात्री करता येईल.
गुंतवणूकदारांसाठी, येणाऱ्या काळात या कंपन्यांच्या सप्लाय चेन आधुनिकीकरणावर आणि त्यामुळे होणाऱ्या मार्जिनवरील परिणामांवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल. जर भारतीय एक्सपोर्टर्सनी लवकर बदल स्वीकारले नाहीत, तर जागतिक बाजारातील त्यांचा वाटा स्पर्धक देशांकडे जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.