भारतातील पोल्ट्री उद्योगासमोर मोठे संकट उभे राहिले असून, वाढत्या खर्चामुळे हैराण झालेल्या पोल्ट्री असोसिएशनने सरकारकडे 'ड्युटी-फ्री' मका आयातीची मागणी केली आहे. नफ्यातील घसरण रोखण्यासाठी उत्पादकांनी जिवंत कोंबड्यांसाठी **₹110 प्रति किलो** इतकी बेसलाईन किंमत निश्चित केली आहे.
पोल्ट्री क्षेत्रासाठी सध्याचा काळ अत्यंत आव्हानात्मक ठरत आहे. All India Poultry Breeders Association सह अनेक प्रमुख संघटनांनी सरकारकडे मका आणि सोयाबीन मीलवरील आयात शुल्क माफ करण्याची मागणी केली आहे. देशांतर्गत उत्पादनातील कमतरतेमुळे पोल्ट्री फार्मर्सच्या आर्थिक स्थितीवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे.
इथेनॉल आणि दुष्काळाचा दुहेरी फटका
पोल्ट्री व्यवसायातील एकूण उत्पादन खर्चाच्या सुमारे 65% ते 70% हिस्सा हा केवळ फीडवर खर्च होतो. सध्या दोन प्रमुख कारणांमुळे ही समस्या उग्र झाली आहे. पहिले म्हणजे, पावसाच्या कमतरतेमुळे पिकांचे उत्पन्न घटले आहे. दुसरे, सरकारी 'इथेनॉल ब्लेंडिंग' कार्यक्रमामुळे मक्याचा मोठा हिस्सा इंधन निर्मितीकडे वळवला जात आहे. यामुळे पशुखाद्यासाठी मक्याचा तुटवडा निर्माण झाला असून किमती गगनाला भिडल्या आहेत.
किमतींवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न
बाजारपेठेतील अस्थिरता टाळण्यासाठी उद्योजकांनी जिवंत कोंबडीसाठी ₹110 प्रति किलो अशी किमान किंमत ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा प्रयत्न मुख्यत्वे उत्पादन खर्च आणि विक्री किंमत यांचा समतोल राखण्यासाठी आहे. मात्र, सणासुदीनंतर ग्राहकांची मागणी मंदावल्यामुळे हा निर्णय कितपत यशस्वी ठरतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे धोका?
गुंतवणूकदारांनी पोल्ट्री कंपन्यांच्या पुढील तिमाही निकालांकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. जर फीडचे दर चढेच राहिले आणि विक्री किमतीत वाढ न झाल्यास कंपन्यांच्या मार्जिनवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. तसेच, सरकारने इथेनॉल धोरण आणि अन्नसुरक्षा यामध्ये कोणता समतोल राखला, यावरच या क्षेत्राचे भवितव्य अवलंबून असेल.