मान्सूनमध्ये पावसाची तूट असूनही यंदा भारताची गव्हाची पेरणी स्थिर राहण्याचा अंदाज आहे. प्रगत सिंचन व्यवस्था आणि **₹2,610 प्रति क्विंटल** इतका वाढीव MSP यामुळे उत्पादनाचे लक्ष्य गाठणे शक्य होणार आहे, तर **47.44 दशलक्ष टन** सरकारी साठा महागाई नियंत्रणासाठी मोठा आधार ठरणार आहे.
देशात सध्या सुरू असलेल्या रब्बी हंगामात गव्हाची पेरणी अपेक्षेप्रमाणेच राहण्याची शक्यता आहे. मान्सूनमध्ये 13% तूट दिसून आली असली तरी, पंजाब, हरयाणा आणि उत्तर प्रदेश यांसारख्या प्रमुख राज्यांमध्ये प्रगत सिंचन सुविधांमुळे शेतीकामावर फारसा परिणाम झालेला नाही. मातीतील ओलावा देखील पेरणीसाठी पुरेसा असल्याने शेतकरी कामात व्यस्त आहेत.
सरकारी उद्दिष्टे आणि प्रोत्साहन
सरकारने २०२६-२७ या पीक वर्षासाठी १२१ दशलक्ष टन उत्पादनाचे ध्येय ठेवले आहे. मागील वर्षाचे उत्पादन १२०.७ दशलक्ष टन होते. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि पेरणी क्षेत्र कायम राखण्यासाठी सरकारने गव्हाचा किमान आधारभूत किंमत (MSP) मागील वेळच्या ₹२,५८५ वरून वाढवून आता ₹२,६१० प्रति क्विंटल इतका केला आहे.
अर्थव्यवस्थेवर आणि बाजारावर परिणाम
सध्या सरकारकडे ४७.४४ दशलक्ष टन गव्हाचा साठा उपलब्ध आहे, जो अनिवार्य २७.५८ दशलक्ष टन या बफर स्टॉकपेक्षा जवळपास दुप्पट आहे. हा बफर स्टॉक सरकारला बाजारात हस्तक्षेप करण्यासाठी आणि महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मोठी ताकद देतो. कृषी-रसायन (Agrochemicals), खत उत्पादक आणि सिंचन उपकरणे पुरवणाऱ्या कंपन्यांसाठी ही स्थिती सकारात्मक आहे, कारण पेरणी स्थिर राहिल्याने या उत्पादनांची मागणी कायम राहणार आहे.
हवामानाचे आव्हान
पेरणी समाधानकारक असली तरी, अंतिम उत्पादन फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यातील हवामानावर अवलंबून आहे. गेल्या काही वर्षांत या काळात पडलेल्या उष्णतेच्या लाटेमुळे पिकांचे नुकसान झाले होते. त्यामुळे, १२१ दशलक्ष टन उत्पादनाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी पुढील काही महिन्यांतील हवामानाचा अंदाज घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.