स्वयंपाकाचा नवा पर्याय: भारतात एलपीजीऐवजी इथेनॉलचा वापर? सरकारचा मोठा विचार

ऊर्जा सुरक्षेसाठी मोठा निर्णय?

देशातील वाढती ऊर्जा आयात आणि जागतिक बाजारपेठेतील अस्थिरतेमुळे भारत सरकारने एलपीजीवरील (LPG) अवलंबित्व कमी करण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. आता व्यावसायिक स्वयंपाकासाठी इथेनॉलचा (Ethanol) इंधन म्हणून वापर करण्याच्या प्रस्तावावर विचार सुरू आहे. यामुळे देशातील इथेनॉलचा मोठा अतिरिक्त साठा वापरला जाईल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल.

इथेनॉल विरुद्ध एलपीजी: खर्चाचा हिशोब

या संभाव्य बदलामागील एक मुख्य कारण म्हणजे इथेनॉलमुळे होणारी मोठी बचत. हायड्रस इथेनॉल, ज्याला अतिरिक्त सुकवण्याची गरज नाही, ते साधारण ₹70 प्रति किलोग्रॅम दराने उपलब्ध होऊ शकते, जे व्यावसायिक एलपीजीच्या ₹103 प्रति किलोग्रॅम दरापेक्षा खूपच कमी आहे. इथेनॉलमध्ये एलपीजीच्या तुलनेत कमी ऊर्जा (साधारण 7,100 कॅलरीज/किलोग्रॅम विरुद्ध 12,000 कॅलरीज/किलोग्रॅम) असली तरी, ते अधिक स्वच्छ जळते. यामुळे उत्सर्जन कमी होते आणि घरातील हवेची गुणवत्ता सुधारते.

तांत्रिक आणि नियामक तपासणी

या प्रस्तावाचे मूल्यांकन करण्यासाठी पेट्रोलियम, रस्ते वाहतूक, अवजड उद्योग आणि अन्न या मंत्रालयांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली एक आंतर-मंत्रालयीन समिती स्थापन केली जाईल. ही समिती तांत्रिक व्यवहार्यता, किंमत, सुरक्षा मानके आणि वितरणाची पद्धत यासारख्या पैलूंचे परीक्षण करेल. महत्त्वाचे म्हणजे, भारत सरकारने 20 टक्के इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळण्याचे (E20) लक्ष्य आता देशभरात लागू केले आहे, जे स्वच्छ आणि स्वदेशी इंधनाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.

आव्हाने आणि भविष्यातील वाटचाल

या फायद्यांसोबतच, इथेनॉलला स्वयंपाकाच्या इंधनासाठी वापरण्यात काही मोठी आव्हाने आहेत. इथेनॉलची कमी ऊर्जा घनता म्हणजे समान ऊर्जा मिळविण्यासाठी अधिक इंधन वापरावे लागेल. तसेच, त्याची ज्वलनशीलता (flammability) आणि एलपीजी सिलिंडरपेक्षा वेगळी साठवणूक पद्धत यामुळे कडक सुरक्षा नियमांची आणि जनजागृतीची गरज आहे. सध्या एलपीजीला मिळणारी सबसिडी पाहता, सबसिडी नसलेले इथेनॉल वापरकर्त्यांना कमी आकर्षक वाटू शकते. जरी सध्या व्यावसायिक एलपीजीच्या किमतीत वाढ झाली असली तरी, इथेनॉलसाठी नवीन वितरण व्यवस्था उभारणे आणि जुने नियम बदलणे हे मोठे काम असेल.