केंद्र सरकारने **२०३१** पर्यंत मत्स्य उत्पादन **३ कोटी टनांपर्यंत** वाढवण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले असून, सीफूड एक्सपोर्ट **१.२५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत** नेण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे.
केंद्र सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाने (Department of Fisheries) देशातील मत्स्य उत्पादनाचे आकडे वाढवण्यासाठी मोठी रणनीती आखली आहे. सध्याचे उत्पादन १९.७ दशलक्ष टन इतके असून, ते २०३१ पर्यंत ३० दशलक्ष (३ कोटी) टनांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासोबतच, सीफूड एक्सपोर्ट सध्याच्या ७०,००० कोटी रुपयांवरून १.२५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा मानस आहे.
इनलँड फिशरीजवर भर
देशाच्या एकूण मत्स्य उत्पादनात इनलँड फिशरीजचा वाटा ७५% आहे. हा वाटा अधिक बळकट करण्यासाठी सरकार लवकरच 'नॅशनल प्लॅन ऑफ ॲक्शन' (NPOA) जाहीर करणार आहे. यामुळे पायाभूत सुविधांमधील त्रुटी दूर होण्यास मदत होईल.
मार्केटवर काय परिणाम होणार?
या सरकारी निर्णयाचा फायदा अ‍ॅक्वाकल्चर क्षेत्रातील कंपन्यांना थेट मिळू शकतो. विशेषतः:
- Avanti Feeds आणि Waterbase Limited: या कंपन्या फीड मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात मोठ्या खेळाडू आहेत. उत्पादन वाढल्यास फीडची मागणी वाढेल.
- Apex Frozen Foods: एक्सपोर्टवर भर दिल्यास यासारख्या कंपन्यांच्या व्यवसायात वाढ होऊ शकते.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके (Risks)
या क्षेत्रात गुंतवणूक करताना काही तांत्रिक गोष्टी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. अ‍ॅक्वाकल्चर पूर्णपणे हवामानावर अवलंबून असते. पाण्याचे तापमान बदलणे किंवा पाण्यातील ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी होणे यामुळे उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो. तसेच, माशांना होणारे रोग (Disease Outbreaks) आणि अमेरिका व चीनसारख्या देशांकडून होणाऱ्या मागणीतील चढ-उतार हे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे मॉनिटरिंग पॉइंट्स आहेत.