भारतीय अन्न प्रक्रिया उद्योग आता एका नव्या उंचीवर जाण्यासाठी सज्ज झाला आहे. २०२३ मध्ये १७% असलेल्या अन्न प्रक्रिया पातळीला २०२१ पर्यंत २५% पर्यंत नेण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी नवीन गुंतवणूक योजना आणि 'भारत ब्रँड'द्वारे जागतिक बाजारपेठेत भारतीय उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला जाईल.
अन्न प्रक्रिया क्षमतेत लक्षणीय वाढ
अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने (Ministry of Food Processing Industries) देशाच्या अन्न उत्पादनात प्रक्रिया पातळी २०२१ पर्यंत २५% पर्यंत नेण्यासाठी एक दीर्घकालीन योजना आखली आहे. २०२३ मध्ये ही पातळी केवळ १७% होती, जी आता मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याचे लक्ष्य आहे. यामुळे देशांतर्गत कृषी पुरवठा साखळीत मूल्यवर्धन (Value Addition) वाढण्यास मदत होईल.
नवीन गुंतवणूक योजनांची शक्यता
या ध्येयासाठी, सरकार 'राष्ट्रीय प्रक्रिया मिशन' (National Processing Mission) किंवा सध्याच्या उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन (PLI) योजनेचा दुसरा टप्पा सुरू करण्याचा विचार करत आहे. सध्याच्या PLI योजनेमुळे भांडवली खर्च आणि रोजगार निर्मितीमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे, विशेषतः रेडी-टू-ईट फूड्स, सागरी उत्पादने आणि अभिनव पॅकेजिंग यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये. कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादन क्षमतेचा विस्तार करण्यासाठी या नवीन उपायांमुळे भरीव आर्थिक पाठबळ मिळू शकते.
निर्यातीवर आणि मानकांवर धोरणात्मक लक्ष
या योजनेचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय प्रक्रिया केलेले अन्न आणि पेये यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 'भारत ब्रँड' (Bharat Brand) सादर करणे. स्थानिक बाजारपेठेपलीकडे जाऊन जागतिक स्तरावर लक्ष केंद्रित केल्याने भारतीय बनावटीच्या अन्न उत्पादनांची ओळख वाढेल. त्याचबरोबर, भारतीय निर्यातीने जागतिक खरेदीदारांनी ठरवलेले गुणवत्तेचे निकष पूर्ण करावेत यासाठी मंत्रालय अन्न सुरक्षा नियमांचे (Food Safety Regulations) कठोर पालन करण्यावर भर देत आहे.
आव्हाने आणि बाजारातील महत्त्वाचे मुद्दे
हे लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी असले तरी, या क्षेत्रात काही संरचनात्मक आव्हाने आहेत ज्यांवर गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. यामध्ये नाशवंत मालाचे नुकसान कमी करण्यासाठी शीतगृह साखळी पायाभूत सुविधांमध्ये (Cold Chain Infrastructure) मोठ्या सुधारणांची गरज आहे. तसेच, कच्च्या मालाच्या किमतींमधील अस्थिरता अन्न प्रक्रिया कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम करू शकते. उदाहरणार्थ, आयात पर्यायीकरणासाठी (Import Substitution) महत्त्वाचा असलेला खाद्य तेल (Edible Oil) विभाग आंतरराष्ट्रीय किमतीतील चढउतार आणि सरकारी शुल्क रचनेसाठी अत्यंत संवेदनशील आहे. याव्यतिरिक्त, 'भारत ब्रँड'ची आणि संभाव्य नवीन PLI योजनांची यशस्विता कंपन्या किती प्रभावीपणे उत्पादन वाढवतात आणि जागतिक स्तरावरील प्रस्थापित कंपन्यांशी स्पर्धा करतात यावर अवलंबून असेल. गुंतवणूकदारांनी कोणत्याही नवीन सरकारी योजनांच्या विशिष्ट आर्थिक रचनेवर, 'भारत ब्रँड'च्या अंमलबजावणीच्या वेळेवर आणि आगामी तिमाही अहवालांमध्ये सध्याच्या अन्न प्रक्रिया प्रोत्साहनांचा लाभ घेणाऱ्या कंपन्यांच्या कामगिरीवर लक्ष ठेवावे.
