शेतीमालावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता पुढील पाच वर्षांत **१०-१२%** वरून **२५%** पर्यंत नेण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांनी सांगितले की, शेतीतील कचरा कमी करणे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि रोजगार निर्मिती यावर सरकारचा भर आहे. यासाठी 'प्रोडक्शन-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह' (PLI) सारख्या योजना आणि स्थानिक प्रक्रिया युनिट्समधील नवीन गुंतवणुकीचा आधार घेतला जाईल.
Detailed Coverage
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी मोठी योजना
भारत सरकार अन्न प्रक्रिया उद्योगाला मोठे प्रोत्साहन देण्याच्या तयारीत आहे. सध्या देशातील शेतीमालावर होणारी प्रक्रिया केवळ १०-१२% आहे, मात्र पुढील ५ वर्षांत हे प्रमाण वाढवून २५% पर्यंत नेण्याचे मोठे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री, चिराग पासवान यांनी ही माहिती दिली. हा निर्णय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि शेतीतील कचरा कमी करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
लहान प्रक्रिया युनिट्सवर भर
या योजनेनुसार, शेतांजवळच लहान आणि विकेंद्रित अन्न प्रक्रिया युनिट्स उभारण्यावर सरकारचा भर असेल. यामुळे वाहतूक खर्च कमी होईल आणि माल खराब होण्याचे प्रमाणही घटेल. 'प्रधानमंत्री फॉरम्युलायझेशन ऑफ मायक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रायझेस (PMFME)' आणि 'प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (PMKSY)' यांसारख्या योजनांमधून याला पाठिंबा दिला जाईल.
PLI आणि FDI मुळे गुंतवणुकीला चालना
खाजगी गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी 'प्रोडक्शन-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह' (PLI) योजनेचाही वापर केला जाईल. या योजनेअंतर्गत कंपन्यांना उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि नवीन क्षमता निर्माण करण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाईल. अन्न प्रक्रिया उद्योगात १००% पर्यंत थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) आधीच खुली आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना भारतात व्यवसाय वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल.
आव्हाने आणि संधी
या धोरणाच्या यशस्वी अंमलबजावणीत काही आव्हाने आहेत. विशेषतः लहान युनिट्ससाठी कर्ज आणि तंत्रज्ञान मिळवणे, तसेच पुरवठा साखळी व्यवस्थापन महत्त्वाचे ठरेल. गुंतवणूकदारांनी या क्षेत्रातील वाढीची क्षमता ओळखली असली तरी, अंमलबजावणीतील बारकावे आणि गुणवत्तेवर लक्ष ठेवावे लागेल. तसेच, नियामक मानके आणि ग्राहक संपर्कातील पारदर्शकता यावरही लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. नवीन क्षमता वाढीचा वेग, PLI प्रकल्पांचा वापर आणि पायाभूत सुविधांचा विकास यावर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असेल.
