खरीप हंगामातील अस्थिर पावसामुळे पिकांचे नुकसान झाले असतानाच, आता रब्बी हंगामासाठी सरकारने **१७७.७२ दशलक्ष टन** अन्नधान्य उत्पादनाचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निश्चित केले आहे. दुष्काळी भागात पाणी टंचाई टाळण्यासाठी 'वॉटर बजेट' योजना आखण्यात आली आहे.
रब्बी हंगामावर सरकारचे लक्ष
खरीप हंगामात पावसाच्या लहरीपणामुळे शेती उत्पादनावर झालेला परिणाम लक्षात घेता, आता कृषी क्षेत्राची सर्व भिस्त रब्बी हंगामावर आहे. सरकारने १७७.७२ दशलक्ष टन अन्नधान्य उत्पादनाचे लक्ष्य ठेवले असून, यासाठी पाणी व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला आहे.
दुष्काळी पट्ट्यासाठी 'वॉटर बजेट'
महाराष्ट्र आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांमध्ये दुष्काळी स्थिती पाहता, कृषी मंत्रालयाने 'वॉटर बजेट' (Water Budget) प्रणाली सुरू केली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना उपलब्ध पाणीसाठ्यानुसार पिकांची निवड करता येईल, जेणेकरून पीक वाया जाण्याचा धोका कमी होईल.
खरेदी प्रक्रियेचे केंद्रीकरण
सरकारने आता कडधान्ये आणि तेलबियांच्या खरेदीसाठी NAFED आणि NCCF ला अधिक अधिकार दिले आहेत. यामुळे बाजारपेठेतील पुरवठा साखळी स्थिर राहील आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळण्यास मदत होईल. ही यंत्रणा किमतींमधील चढ-उतार रोखण्यासाठी महत्त्वाची ठरेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
शेती क्षेत्रातील या बदलांचा थेट परिणाम खते, बियाणे आणि अॅग्री-केमिकल कंपन्यांवर होण्याची शक्यता आहे. जर शेतकऱ्यांनी पाणी कमी लागणाऱ्या पिकांकडे कल वाढवला, तर खतांच्या मागणीचे स्वरूप बदलू शकते. तसेच, महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी RBI कडून रब्बी हंगामाच्या निकालावर बारकाईने लक्ष ठेवले जाणार आहे.