भारताने आता आपल्या बागायती (Horticulture) क्षेत्रात एक मोठा धोरणात्मक बदल केला आहे. उत्पादनाच्या वाढत्या आकडेवारीपेक्षा आता 'व्हॅल्यू ॲडेड' प्रोसेसिंगवर भर दिला जाणार आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान टळेल आणि जागतिक बाजारपेठेत भारताचा दबदबा वाढेल.
उत्पादनावर नाही, प्रक्रियेवर भर
भारताच्या कृषी क्षेत्रात आता एक महत्त्वाचा बदल पाहायला मिळत आहे. २०२५-२६ या वर्षात फळे आणि भाज्यांचे उत्पादन ३७७.७८ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचले आहे. मात्र, साठवणुकीच्या सोयींअभावी दरवर्षी १०% ते ४०% माल खराब होतो. हे नुकसान टाळण्यासाठी आता सरकार 'क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम' (CDP) द्वारे मालावर प्रक्रिया करण्यावर भर देत आहे.
बजेट आणि धोरणात्मक बदल
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये कोको, काजू, मसाले आणि सुका मेवा यांसारख्या उच्च-मूल्य असलेल्या पिकांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. यातून केवळ कच्चा माल पिकवून न थांबता, त्याचे प्युरी, पावडर किंवा पॅकेजिंगमध्ये रूपांतर करण्यावर भर दिला जाणार आहे. नॅशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड या संपूर्ण प्रकल्पाचे नेतृत्व करत आहे.
खासगी गुंतवणुकीसाठी मोठी संधी
सध्या जागतिक हॉर्टिकल्चर व्यापारात भारताचा वाटा केवळ १% ते २% आहे. हा वाटा वाढवण्यासाठी २०२५ मध्ये 'BHARATI' हब लाँच करण्यात आले आहे. यामुळे कोल्ड-चेन लॉजिस्टिक्स आणि ॲग्रीटेक क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना गुंतवणुकीच्या मोठ्या संधी निर्माण होत आहेत. तसेच, डिजिटल ट्रॅसेबिलिटी आणि आधुनिक साठवणूक यंत्रणेमुळे या क्षेत्रातील मागणीत मोठी वाढ अपेक्षित आहे.
आव्हाने कायम
या धोरणासमोर हवामान बदल आणि अनिश्चित पावसाचे मोठे आव्हान आहे. तसेच, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत निर्यात करण्यासाठी कडक गुणवत्ता चाचण्या (Quality standards) पार करणे आवश्यक आहे. गुंतवणूकदार आता खासगी कंपन्या या प्रक्रियेत किती वेगाने गुंतवणूक करतात आणि ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांचे प्रश्न किती लवकर सुटतात, याकडे लक्ष देऊन आहेत.