Federation of Seed Industry of India ने २०२५ पर्यंत जागतिक बियाणे व्यापारात १०% वाटा मिळवण्याचा महत्त्वाकांक्षी रोडमॅप आखला आहे. सध्या ३.६ बिलियन डॉलर्सचा असलेला हा उद्योग आता प्रगत संशोधनावर (R&D) भर देणार आहे.
भारतीय बियाणे उद्योगाने २०२५ पर्यंत जागतिक बियाणे व्यापारात १०% वाटा मिळवण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे. सध्या हा वाटा केवळ १% इतकाच आहे. भारताची सध्याची बियाणे बाजारपेठ ३.६ बिलियन डॉलर्सची असून, आता उद्योग जगताचा कल केवळ स्थानिक गरजेवर अवलंबून न राहता जागतिक 'एक्सपोर्ट हब' बनण्याकडे आहे.
संशोधनावर (R&D) विशेष भर
या धोरणाचा मुख्य केंद्रबिंदू कडधान्ये आणि तेलबियांच्या उच्च-उत्पादन देणाऱ्या जाती विकसित करणे हा आहे. भारताची खाद्यतेल आणि कडधान्यांची आयात खूप मोठी आहे, ती कमी करून अन्न सुरक्षा बळकट करणे आणि निर्यातीद्वारे नवीन उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
बियाणे उद्योग हा प्रचंड भांडवल आणि सततच्या संशोधनावर (R&D) आधारित आहे. सध्या हा उद्योग एका 'युनिफाइड नॅशनल रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क'ची मागणी करत आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या, बियाण्यांच्या नवीन जातींना मंजुरी मिळण्यास होणारा उशीर आणि 'इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स' (IPR) संबंधित समस्यांमुळे गुंतवणूकदारांना काही आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे. राज्यांकडून होणारे दर नियंत्रण (Price Control) हे देखील नफ्यावर परिणाम करणारे एक मोठे रिस्क फॅक्टर आहे.
काय आहेत 'की-मॉनिटरेबल्स'?
गुंतवणूकदारांनी खालील तीन गोष्टींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे:
१. कंपन्यांचा वाढता R&D खर्च.
२. बियाणे दरांबाबतची सरकारी नियमावली किती स्थिर आहे.
३. बौद्धिक संपदा कायद्यांचे (IP Laws) सक्षमीकरण.
Sathguru Management Consultants च्या अभ्यासानुसार, भाजीपाला उत्पादक शेतकरी ९३% हायब्रिड बियाण्यांचा वापर करत आहेत, पण संशोधनाचे फायदे थेट त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आता सरकारी 'नॅशनल मिशन ऑन हाय-यिल्डिंग सीड्स' (National Mission on High-Yielding Seeds) सोबत ताळमेळ बसवणे गरजेचे ठरेल.