Whalesbook
भारत-रशिया खत क्षेत्रातील मोठे पाऊल
रशियामध्ये युरिया प्लांट उभारण्यासाठी भारत ₹20,000 कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. हा एक संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) असून, दोन्ही देशांतील प्रमुख कंपन्या यात सहभागी असतील. यामागे भारताचा उद्देश कृषी क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेल्या खतांचा दीर्घकालीन पुरवठा सुरक्षित करणे हा आहे. सध्या जागतिक बाजारात खतांच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत आणि अनेक पुरवठा मार्गांमध्ये (Shipping Routes) अडथळे येत आहेत.
संयुक्त उपक्रमाचे तपशील
या 50:50 भागीदारीत रशियाची 'Uralchem' कंपनी आणि भारताच्या 'Indian Potash (IP)', 'Rashtriya Chemicals and Fertilizers (RCF)' आणि 'National Fertilizers (NF)' या कंपन्यांचा समावेश आहे. रशियातील समारा प्रदेशातील तोग्लियाट्टी येथे हा प्रकल्प उभारला जाईल. या प्रकल्पातून वर्षाला 20 लाख टन युरियाचे उत्पादन अपेक्षित आहे आणि हा प्रकल्प पुढील दोन वर्षांत कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे.
या प्रकल्पासाठी 'Uralchem' ₹10,000 कोटींची गुंतवणूक अमोनिया प्लांटसाठी करेल, तर भारतीय कंपन्या युरिया युनिटसाठी ₹10,000 कोटींची गुंतवणूक करतील. सध्याच्या अस्थिर जागतिक खत बाजारात, विशेषतः भू-राजकीय संघर्षामुळे पुरवठ्यावर परिणाम होत असल्याने, हा करार महत्त्वाचा ठरतो.
वाढत्या किमती आणि भविष्यातील पुरवठा
सध्या भारताला युरिया आयात करण्यासाठी मोठा फटका बसत आहे. युद्धापूर्वी जिथे प्रति टन $490 मोजावे लागत होते, तिथे आता भारत प्रति टन $935-959 देत आहे. काही ठिकाणी तर नवीन ऑर्डर्ससाठी $1,000 किंवा $1,136 पर्यंत दर लागत आहेत. त्यामुळे, भविष्यात अशा दरवाढीला तोंड देण्यासाठी हा नवीन प्रकल्प महत्त्वाचा ठरेल.
प्रकल्पापुढील आव्हाने
मात्र, या रशियन प्रकल्पाला काही आव्हानांचाही सामना करावा लागणार आहे. यात भू-राजकीय परिस्थितीतील अनिश्चितता, संभाव्य निर्बंध (Sanctions) आणि प्रकल्पाच्या बांधकामादरम्यान होणारा खर्च वाढण्याचा धोका यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, नॅनो-युरियासारख्या नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढल्यास भविष्यात युरियाच्या मागणीत बदल होण्याची शक्यता आहे. भारतीय कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीबद्दल बोलायचं झाल्यास, 'Indian Potash Limited' (IPL) च्या FY24 च्या महसुलात 35.22% घट झाली होती, जरी नफ्यात थोडी वाढ झाली होती.
खत क्षेत्राचे महत्त्व
भारताच्या अन्नसुरक्षेसाठी खत क्षेत्र अत्यंत महत्त्वाचे आहे. देशांतर्गत युरिया उत्पादनाची क्षमता सुमारे 28.4 दशलक्ष टन असली तरी, भारत अजूनही सुमारे 10 दशलक्ष टन युरियाची आयात करतो. रशियातील हा नवीन प्रकल्प आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत करेल.