भारत सरकारच्या डिजिटल ॲग्रिकल्चर मिशन अंतर्गत AgriStack वर आतापर्यंत **१०.३ कोटींहून** अधिक शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली आहे. **₹२,८१७ कोटींच्या** बजेटसह, शेतीला आता आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड मिळणार आहे.
भारत सरकारने शेती क्षेत्राला पारंपरिक पद्धतीतून बाहेर काढून डेटा-आधारित आणि अचूक (Precision) शेतीकडे नेण्यासाठी 'डिजिटल ॲग्रिकल्चर मिशन' गतीने राबवण्यास सुरुवात केली आहे. ₹२,८१७ कोटींच्या तरतुदीसह, 'AgriStack' नावाचे एक डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारले जात आहे, जे कृषी परिसंस्थेसाठी एक मध्यवर्ती डेटाबेस म्हणून काम करेल.
सप्टेंबर २०२६ पर्यंत या उपक्रमांतर्गत १०.३ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे. हे प्लॅटफॉर्म तीन मुख्य खांबांवर आधारित आहे: शेतकरी नोंदणी, भू-संदर्भित गाव नकाशे आणि पीक-पेरणी नोंदणी. या माहितीचा वापर करून 'Bharat-VISTAAR' सारख्या AI-आधारित साधनांद्वारे शेतकऱ्यांना हवामान, कीड नियंत्रण आणि पिकांच्या आरोग्याबाबत अचूक सल्ला दिला जाणार आहे.
कृषी क्षेत्रावरील परिणाम
AgriStack मुळे बँका आणि वित्तीय संस्थांना जमिनीच्या मालकीची आणि पिकांच्या माहितीची खात्रीशीर आकडेवारी मिळेल, ज्यामुळे कृषी कर्जवाटप अधिक सुलभ होईल आणि थकीत कर्जांचे (Loan Defaults) प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. तसेच, विमा कंपन्यांना पिकांच्या दाव्यांची जलद पडताळणी करण्यासाठी या डेटाचा मोठा उपयोग होईल.
खते, बियाणे आणि कीटकनाशके विकणाऱ्या कंपन्यांना आता बाजारातील मागणीचा अचूक अंदाज लावणे शक्य होईल. यामुळे सप्लाय चेन (Supply Chain) आणि इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंटमध्ये मोठी कार्यक्षमता येईल, मात्र या खासगी कंपन्या सरकारी डेटाचा कशा प्रकारे वापर करतात, यावर त्यांची नफा वाढण्याची शक्यता अवलंबून असेल.
आव्हाने आणि जोखीम
डिजिटलायझेशनचे फायदे स्पष्ट असले, तरी काही आव्हाने देखील आहेत. डेटा प्रायव्हसी (Data Privacy) आणि सुरक्षितता ही मोठी चिंता आहे. 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन ॲक्ट' अंतर्गत ही संवेदनशील माहिती सांभाळणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, देशातील 'डिजिटल दरी' (Digital Divide) पाहता, स्मार्टफोन आणि इंटरनेट नसलेल्या दुर्गम भागातील लहान शेतकऱ्यांपर्यंत हे तंत्रज्ञान पोहोचवणे हे सरकारसमोरील मोठे आव्हान असेल. राज्यांमधील जमिनीच्या रेकॉर्डमध्ये तफावत असल्याने अंमलबजावणीत काही अडचणी येऊ शकतात, ज्याकडे गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.