भारताची गहू निर्यात पुन्हा सुरु! 'या' कारणामुळे परदेशी ग्राहक मात्र नाराज

गहू निर्यातीला हिरवा कंदील

भारत सरकारने मे 2022 पासून लागू असलेली गहू निर्यातीवरील बंदी अधिकृतपणे उठवली आहे. देशांतर्गत अन्न सुरक्षा आणि महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी ही बंदी घालण्यात आली होती. आता, सरकारने 50 लाख मेट्रिक टन गव्हाच्या आणि 10 लाख मेट्रिक टन गव्हाच्या उत्पादनांच्या निर्यातीला परवानगी दिली आहे. तसेच, एप्रिल 2026 पर्यंत 25 लाख मेट्रिक टन अतिरिक्त निर्यातीसाठी नवीन परवानग्याही देण्यात आल्या आहेत.

ITC ची पहिली खेप UAE कडे रवाना

या पार्श्वभूमीवर, प्रमुख उद्योग समूह ITC ने कच्छच्या कांडला बंदरातून 22,000 मेट्रिक टन गव्हाची पहिली खेप UAE साठी रवाना केली आहे. या गव्हाची किंमत प्रति टन $275 (फ्री ऑन बोर्ड - FOB) इतकी ठेवण्यात आली आहे. चांगल्या हवामानामुळे झालेल्या विक्रमी गहू उत्पादनानंतर देशातील साठा वाढल्याने सरकारला निर्यातीचा विश्वास वाटला आहे. ही नियंत्रित निर्यात विशिष्ट एजन्सी आणि करारांमार्फत केली जात आहे.

किमतीतील तफावत बनले मोठे आव्हान

सरकारी प्रयत्नांनंतरही, भारतीय गव्हाच्या निर्यातीला एका मोठ्या आव्हानाचा सामना करावा लागत आहे. देशांतर्गत पिकांच्या नुकसानीच्या चिंतेमुळे गव्हाच्या स्थानिक किमती वाढल्या आहेत. व्यापारी सूत्रांनुसार, ऑस्ट्रेलिया आणि ब्लॅक सी (Black Sea) भागातून येणाऱ्या गव्हाची किंमत प्रति टन $290-300 (कॉस्ट, इन्शुरन्स आणि फ्रेट - CIF) पर्यंत आहे. या तुलनेत, भारतीय गहू प्रति टन किमान $20 ने महाग पडत आहे. ही किमतीतील तफावत खरेदीदारांसाठी मोठा अडथळा ठरत आहे, कारण त्यांना सहजपणे स्वस्त पर्याय उपलब्ध आहेत.

जागतिक बाजारातील दबाव

जागतिक कृषी बाजारावर सध्या वाढलेल्या शिपिंग खर्चाचा आणि भू-राजकीय तणावाचाही परिणाम होत आहे. मध्य पूर्वेकडील संघर्षामुळे (Middle East) ऊर्जा आणि खतांसारख्या वस्तूंच्या बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे शिपिंग खर्च वाढला आहे. तसेच, पुरवठा साखळीतील (Supply Chain) अडथळ्यांमुळे खतांच्या वाढत्या किमती भविष्यातील पीक उत्पादनावर आणि शेतकऱ्यांच्या खर्चावर परिणाम करू शकतात. अमेरिकेच्या कृषी विभागाच्या (USDA) अंदाजानुसार, 2025-26 मध्ये जागतिक गहू उत्पादन 844.2 दशलक्ष मेट्रिक टन या विक्रमी पातळीवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. मात्र, या व्यापक घटकांमुळे बाजारात अनिश्चितता आहे.

मागणी मर्यादित राहण्याची शक्यता

भारतीय गव्हाच्या निर्यातीत मोठी वाढ न होण्याची मुख्य कारण म्हणजे किंमत. ज्या खरेदीदारांना 30-45 दिवसांत गव्हाची तातडीने गरज आहे, ते भारतीय गव्हाचा विचार करू शकतात. मात्र, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटिना किंवा ब्लॅक सी प्रदेशातून स्वस्त गहू उपलब्ध असल्याने, जास्त किंमत असल्यामुळे अनेक देश भारतीय गव्हाच्या ऑफर्स टाळतील. 2022 च्या बंदीपूर्वी भारत गहू निर्यातीमध्ये एक प्रमुख खेळाडू बनण्याचे ध्येय ठेवत होता. पण आज, जागतिक बाजारात वाढलेल्या किमती, देशांतर्गत उत्पादन खर्च आणि वाढलेला शिपिंग खर्च यामुळे मागणी मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे. ITC चा कृषी व्यवसाय (Agri Business) या निर्यातीचाच एक भाग आहे, जो सध्याच्या बाजारातील परिस्थितीनुसार कमोडिटी ट्रेडिंगमध्ये सक्रिय आहे.

पुढील वाटचाल

एकंदरीत, भारतीय गहू निर्यात किमतीमुळे मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे. मोठ्या प्रमाणात जागतिक पुरवठ्यात बदल होण्याऐवजी, केवळ तातडीच्या गरजांसाठी लहान शिपमेंट्सची अपेक्षा आहे. देशांतर्गत किमती स्थिर ठेवणे आणि जागतिक शिपिंग व उत्पादन खर्चातील बदल यावरच भारताची निर्यात स्पर्धात्मकता अवलंबून असेल. सध्या तरी, जागतिक उत्पादन हे मागणीपेक्षा जास्त असण्याची शक्यता आहे.