केंद्र सरकारने केलेल्या तपासणीत धक्कादायक बाब समोर आली आहे. **2023 ते 2026** दरम्यान तपासलेल्या फळे आणि भाजीपाला नमुन्यांपैकी **3.1%** मध्ये FSSAI च्या सुरक्षितता मानकांपेक्षा जास्त कीटकनाशके आढळून आली आहेत. या आकडेवारीमुळे भारतातील कृषी क्षेत्रातील गुणवत्ता नियंत्रणाचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2023 ते 2026 या काळात देशभरात तपासण्यात आलेल्या फळे आणि भाजीपाला नमुन्यांपैकी 3.1% मध्ये कीटकनाशकांचे अवशेष (Pesticide Residues) अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने निर्धारित केलेल्या कमाल अवशिष्ट मर्यादेपेक्षा (MRL) जास्त असल्याचे आढळून आले आहे. देशभरातील 23 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून गोळा करण्यात आलेल्या 70,652 नमुन्यांपैकी तब्बल 2,223 नमुने या सुरक्षा मानदंडांवर खरे उतरले नाहीत.
ही आकडेवारी 'राष्ट्रीय स्तरावर कीटकनाशक अवशेषांचे निरीक्षण' (MPRNL) या सरकारी प्रकल्पांतर्गत गोळा करण्यात आली आहे. हा एक जुना सरकारी उपक्रम आहे, जो अन्न उत्पादनांमधील रासायनिक अवशेषांचा मागोवा घेतो. या प्रकल्पासाठी देशभरात 40 प्रयोगशाळांचे जाळे वापरले जाते आणि आता तो 2028-29 या आर्थिक वर्षापर्यंत वाढवण्यात आला आहे. यावरून अन्न सुरक्षा निरीक्षणावर सरकारचा सतत भर असल्याचे दिसून येते. स्थानिक पातळीवर ही समस्या हाताळण्यासाठी 21 राज्यांनी विशेष समित्या स्थापन केल्या आहेत, ज्या अवशिष्ट चाचण्यांवर देखरेख ठेवतील आणि सुरक्षित कृषी पद्धतींना प्रोत्साहन देतील.
कृषी क्षेत्रावर होणारा परिणाम
अन्न प्रक्रिया, रिटेल आणि कृषी निर्यात क्षेत्रातील गुंतवणूकदार आणि कंपन्यांसाठी, हे निष्कर्ष अन्न सुरक्षेबाबतचे वाढते नियामक दबाव दर्शवतात. भारत आपल्या कृषी निर्यातीला चालना देण्याचा प्रयत्न करत आहे - जी 2025-26 या आर्थिक वर्षात $3.93 अब्ज पर्यंत वाढली ( 2016-17 मध्ये $2.45 अब्ज होती) - त्यामुळे कठोर गुणवत्ता नियंत्रण हे व्यवसायाची एक मुख्य गरज बनले आहे. आंतरराष्ट्रीय किंवा देशांतर्गत सुरक्षा मानदंडांचे पालन न झाल्यास, निर्यात होणाऱ्या कंपन्यांना माल नाकारला जाण्याचा आणि प्रतिष्ठेला धक्का लागण्याचा धोका आहे.
याव्यतिरिक्त, सरकारने 'उत्तम कृषी पद्धती' (Good Agricultural Practices) आणि एकात्मिक कीड व्यवस्थापन (Integrated Pest Management) धोरणांवर दिलेला जोर शेती परिसंस्थेमध्ये बदल सूचित करतो. आधुनिक, सुरक्षित पीक संरक्षण उपाय पुरवणाऱ्या कंपन्यांच्या मागणीत बदल दिसू शकतो, कारण शेतकऱ्यांना जास्त रासायनिक वापरापासून दूर जाण्यास प्रोत्साहित केले जात आहे. मोठ्या रिटेलर्स आणि अन्न प्रक्रिया कंपन्यांसाठी, या निष्कर्षांमुळे मजबूत पुरवठा साखळी शोधण्याची (Supply Chain Traceability) गरज अधोरेखित होते. शेतापासून ते रिटेल शेल्फपर्यंत उत्पादनाचा मागोवा घेणे आता केवळ लॉजिस्टिक्सचे काम राहिलेले नाही, तर उत्पादने FSSAI मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करतात याची खात्री करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण नियामक उपाय बनला आहे.
नियामक अनुपालनाचे निरीक्षण
गुंतवणूकदार पुढील काही वर्षांत राज्य-स्तरीय समित्या आणि राष्ट्रीय प्रकल्प शेती पद्धतींवर कसा प्रभाव पाडतील यावर लक्ष ठेवू शकतात. अवशिष्ट मर्यादांच्या कठोर अंमलबजावणीमुळे अल्पावधीत उत्पादक आणि एकत्रीकरण करणाऱ्यांसाठी अनुपालन खर्च वाढू शकतो. तथापि, ज्या संघटित कंपन्यांकडे पद्धतशीर गुणवत्ता चाचणी आणि टिकाऊ सोर्सिंग पद्धती राबवण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आहेत, त्यांना याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. या क्षेत्रासाठी पुढील महत्त्वाची अद्यतने म्हणजे अवशिष्ट उल्लंघने कमी करण्यात या राज्य-स्तरीय समित्यांची प्रभावीता आणि शेती पुरवठा साखळीतील एकूण पारदर्शकतेवर डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्व्हे (Digital General Crop Estimation Survey) चा प्रभाव असेल.