सरकार आपल्या 'Nutrient Based Subsidy' (NBS) योजनेत मोठा बदल करण्याच्या तयारीत आहे. यापुढे DAP खताच्या उत्पादनासाठी स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या कंपन्यांना अधिक प्रोत्साहन दिले जाणार आहे, ज्यामुळे महागड्या आयातीवर अवलंबून राहणे कमी होईल.
भारत सरकार आता खत उद्योगासाठी एका नवीन धोरणावर काम करत आहे. याअंतर्गत, खत कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादन प्रक्रियेनुसार आणि स्थानिक कच्च्या मालाच्या वापरावरून सबसिडी दिली जाईल. सध्याच्या पद्धतीत बदल करून सरकारला आयातीवरील अवलंबित्व कमी करायचे आहे आणि जागतिक बाजारपेठेतील किमतींच्या अस्थिरतेपासून भारतीय उत्पादकांना वाचवायचे आहे.\n\n### स्थानिक प्रक्रियेला (Local Processing) बळ\n\nआतापर्यंत सबसिडीचे दर बऱ्यापैकी स्थिर असायचे, मात्र सल्फर आणि रॉक फॉस्फेट सारख्या कच्च्या मालाच्या किमतीत होणाऱ्या चढ-उतारांमुळे कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर मोठा ताण येतो. नवीन धोरणाद्वारे, ज्या कंपन्या भारतातच कच्च्या मालावर प्रक्रिया करून फॉस्फोरिक ॲसिड (Phosphoric Acid) तयार करतील, त्यांना विशेष सबसिडी दिली जाईल. हे थेट उन कंपन्यांसाठी फायदेशीर ठरेल ज्यांनी आधीच आपल्या प्लांटमध्ये 'बॅकवर्ड इंटीग्रेशन' (Backward Integration) केले आहे.\n\n### खत कंपन्यांवर होणार परिणाम\n\nया बदलाचा थेट परिणाम Coromandel International, Paradeep Phosphates आणि Chambal Fertilisers यांसारख्या प्रमुख कंपन्यांवर होण्याची शक्यता आहे. ज्या कंपन्या स्वदेशी उत्पादनावर भर देत आहेत, त्यांच्या मार्जिन्समध्ये सुधारणा दिसू शकते. याउलट, जे पूर्णपणे तयार खत आयात करतात, त्यांना नवीन धोरणामुळे आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो. रब्बी हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचा हा निर्णय सप्लाय चेन स्थिर करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?\n\nगुंतवणूकदारांसाठी आता महत्त्वाची बाब म्हणजे या योजनेची अंमलबजावणी आणि कंपनीनिहाय सबसिडीचे दर. कंपन्यांचे आगामी तिमाही निकाल पाहताना, त्यांनी स्थानिक प्रक्रियेवर किती गुंतवणूक केली आहे, हे तपासणे गरजेचे ठरेल. तसेच, कच्च्या मालाच्या किमती आणि सरकारी धोरणांमधील बदलांकडे गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असायला हवे.