केंद्र सरकारने मार्च २०२७ पर्यंत ३०० कृषी विज्ञान केंद्रांचे (KVK) आधुनिकीकरण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या योजनेत पायाभूत सुविधांचा विकास आणि कौशल्य केंद्रांची स्थापना यांचा समावेश आहे, मात्र कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि निधीची उपलब्धता हे मोठे आव्हान ठरणार आहे.
आधुनिकीकरणाची योजना काय?
केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता वाढवण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेतली आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या (ICAR) अंतर्गत कार्यरत असलेल्या ३०० प्रमुख कृषी विज्ञान केंद्रांचे (KVK) मार्च २०२७ पर्यंत आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. या केंद्रांमार्फत शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, तांत्रिक प्रशिक्षण आणि शेतीविषयक उपाय सुचवले जातात.
कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारणा आणि नवीन उपक्रम
या केंद्रांची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी खर्च विभागाने कर्मचाऱ्यांचे पगार, भत्ते आणि पदोन्नतीचे नियम बदलण्यास मंजुरी दिली आहे. तसेच, डिसेंबर २०२८ पर्यंत सर्व KVK मध्ये 'इन्क्युबेशन-कम-स्किल सेंटर्स' उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे, जे 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजने'शी सुसंगत असेल.
आव्हाने आणि वास्तव
आधुनिकीकरणाचे स्वप्न मोठे असले तरी, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली रिक्त पदे आणि राज्य सरकारांकडून निधी मिळण्यास होणारा उशीर ही मोठी अडचण आहे. सध्या देशातील ७३१ केंद्रांपैकी सुमारे ४३% केंद्रे उत्कृष्ट कामगिरी करत आहेत, तर १०% केंद्रे अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे मागे आहेत. आता नवीन नियमांनुसार, कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनाची आणि NPS ची जबाबदारी राज्य सरकारांवर सोपवण्यात आली आहे, ज्यामुळे निधीचे योग्य नियोजन महत्त्वाचे ठरणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची सूचना
हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, कृषी विज्ञान केंद्रे (KVK) या सरकारी संस्था आहेत आणि त्या शेअर बाजारात लिस्टेड नाहीत. त्यामुळे या बातमीचा थेट परिणाम कोणत्याही स्टॉकवर होणार नाही. मात्र, या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील कृषी उत्पादने आणि सेवांच्या मागणीवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.