युरिया आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारताने कंबर कसली आहे. २०३० पर्यंत देशांतर्गत उत्पादनात **१३.७ दशलक्ष टन** वाढ करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असून, यात GAIL, Coal India आणि Rashtriya Chemicals and Fertilizers सारख्या सरकारी कंपन्या महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत.
भारत खत क्षेत्रात एक मोठी रणनीती आखत आहे. २०३० पर्यंत युरिया उत्पादन क्षमता १३.७ दशलक्ष टन (mt) ने वाढवून एकूण उत्पादन ४३.७ दशलक्ष टनांपर्यंत नेण्याचा सरकारचा मानस आहे. यामुळे देशाची मागणी पूर्ण होण्यास ९०% मदत होणार आहे. या निर्णयामुळे परकीय चलनाची मोठी बचत होईल, कारण प्रत्येक १ दशलक्ष टनावर सुमारे $५०० दशलक्ष डॉलर्सची बचत अपेक्षित आहे.
सरकारी कंपन्यांचा पुढाकार (PSU Involvement)
'नॅशनल इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी फॉर युरिया-२०२६' अंतर्गत हे प्रकल्प राबवले जात आहेत. यामध्ये 'तालचर फर्टिलायझर्स' ही GAIL, Rashtriya Chemicals and Fertilizers (RCF) आणि Coal India यांची संयुक्त कंपनी ओडिशामध्ये ₹१९,००० कोटी खर्चाचा 'कोल गॅसिफिकेशन' प्लांट उभारतेय, जो २०२८ पर्यंत कार्यान्वित होणे अपेक्षित आहे. याव्यतिरिक्त, 'आसाम व्हॅली फर्टिलायझर' तर्फे ₹१०,६०० कोटी गुंतवणुकीचा प्रकल्प २०३० पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. तसेच, रशियाच्या JSC UralChem सोबत २ दशलक्ष टन क्षमतेच्या प्रकल्पाबाबत चर्चा सुरू आहे.
आर्थिक परिणाम आणि आव्हाने
आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये खत सबसिडीचा बोजा ₹२.१७ लाख कोटींच्या पुढे गेला होता. देशांतर्गत उत्पादन वाढल्यास जागतिक बाजारातील चढ-उतारांचा फटका कमी बसेल. मात्र, गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की अशा मोठ्या प्रकल्पांमध्ये 'एक्झिक्युशन रिस्क' असते. बांधकामात होणारा विलंब आणि खर्चात होणारी वाढ यांचा कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय, कोल गॅसिफिकेशनच्या पर्यावरणीय परिणामांकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी आगामी काळात या प्रकल्पांची प्रगती आणि कमिशनिंगचे टप्पे ट्रॅक करणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.