Whalesbook
मातीचे आरोग्य सुधारणार, आयातीचा खर्च घटणार?
सध्या भारतात मातीतील सेंद्रिय कर्बाची (organic carbon) पातळी सरासरी 0.4% आहे, जी पिकांचे उत्पादन आणि पाण्याची क्षमता कमी करते. या पार्श्वभूमीवर, IBA ने हा प्रस्ताव दिला आहे. याशिवाय, या उपायामुळे खतांच्या आयातीवर होणारा $2 अब्ज डॉलरचा खर्च वाचण्याची शक्यता आहे. ही योजना सरकारी योजना जसे की 'न्यूट्रींट-बेस्ड सबसिडी' (NBS) आणि 'सॉईल हेल्थ कार्ड' (SHC) मध्ये FOM ला समाविष्ट करण्याची सूचना करते. विशेषतः, सेंद्रिय कर्बाला NBS अंतर्गत एक पोषक तत्व (nutrient) म्हणून गणण्याची शिफारस केली आहे, जेणेकरून सेंद्रिय खतांना योग्य अनुदान मिळू शकेल.
टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी आणि सर्क्युलर इकॉनॉमी
IBA ने टप्प्याटप्प्याने ही योजना लागू करण्याचा सल्ला दिला आहे. आर्थिक वर्ष 2026-27 पासून 1% मिश्रणाने सुरुवात करून, 2029-30 पर्यंत 10% पर्यंत पोहोचण्याचे लक्ष्य आहे. यासाठी 'सुबीकल्प' (SuBiCulP - Sustainable Biogas-Organic Fertilizer Based Cultivation Programme) नावाचा राष्ट्रीय कार्यक्रम सुरू करण्याची शिफारस आहे. यातून बायोगॅस आणि कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG) प्लांट्समधून तयार होणारे सर्व FOM वापरले जाईल, ज्यामुळे एक 'सर्क्युलर इकॉनॉमी' (circular economy) तयार होईल. महत्त्वाचे म्हणजे, FOM ला आता 'फर्टिलायझर कंट्रोल ऑर्डर (FCO) 2025' अंतर्गत 'ऑरगॅनिक कार्बन एन्हान्सर' (Organic Carbon Enhancer) म्हणून वर्गीकृत केले गेले आहे, ज्यामुळे त्याचा वापर सुलभ होईल.
रासायनिक कंपन्यांसमोर नवीन आव्हान?
भारतातील रासायनिक खत उद्योग हा UPL, कोरोमंडल इंटरनॅशनल (Coromandel International) आणि चंबळ फर्टिलायझर्स (Chambal Fertilisers) सारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या नेतृत्वाखाली एक विशाल क्षेत्र आहे. या कंपन्यांचे मजबूत वितरण जाळे आणि बाजारपेठेतील अनुभव आहे. IBA च्या प्रस्तावामुळे FOM साठी एक निश्चित बाजारपेठ तयार होईल, ज्यामुळे हा उद्योग मोठ्या प्रमाणात बदलेल. यामुळे बायोगॅस आणि सेंद्रिय खत उत्पादकांना वाढीची मोठी संधी मिळेल, तर पारंपारिक रासायनिक खत कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनांमध्ये बदल करावे लागतील.
शेतकऱ्यांचा सहभाग आणि लॉजिस्टिक्सची आव्हाने
मात्र, 2030 पर्यंत 10% सेंद्रिय खत मिसळण्याचे लक्ष्य गाठणे आव्हानात्मक आहे. भारतातील खत बाजारपेठेचा प्रचंड आवाका आणि रासायनिक खतांवरील शेतकऱ्यांची अवलंबित्व हे मोठे अडथळे आहेत. शेतकऱ्यांच्या जुन्या सवयी, FOM च्या परिणामकारकतेबद्दलची त्यांची धारणा आणि रासायनिक ग्रॅन्युल्सच्या तुलनेत FOM हाताळण्यातील व्यावहारिक अडचणींमुळे ते FOM लवकर स्वीकारण्याची शक्यता कमी आहे. विविध FOM स्त्रोतांकडून सातत्यपूर्ण गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी संशोधन आणि संस्थांकडून (जसे की ICAR) पाठिंबा आवश्यक असेल. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा आणि समन्वयाची गरज आहे.
विश्लेषकांचे मत: सावध आशावाद
विश्लेषकांनी या योजनेबद्दल सावध आशावाद व्यक्त केला आहे. योजनेचे यश धोरणात्मक प्रयत्न, पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक आणि शेतकऱ्यांचे शिक्षण यावर अवलंबून असेल. मातीचे आरोग्य आणि हवामान बदलांसारख्या दीर्घकालीन फायद्यांची जाणीव असूनही, अंमलबजावणीतील अडचणी स्पष्ट आहेत. NBS आणि SHC सारख्या योजनांमध्ये FOM चा समावेश करणे, तसेच संशोधन आणि विस्तारासाठी (extension support) सरकारी वचनबद्धता योजनेची व्यवहार्यता दर्शवेल. यामुळे कृषी निविष्ठांची (agricultural inputs) बाजारपेठ अधिक वैविध्यपूर्ण होईल.