केंद्र सरकारने १ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या रबी हंगामासाठी तब्बल ३५० लाख टन खतांच्या मागणीचा अंदाज वर्तवला आहे. या निर्णयामुळे खत उत्पादक कंपन्यांना उत्पादनाचे नियोजन करणे सोपे होणार असून, सध्या देशात १४१.६९ लाख टनांचा खत साठा उपलब्ध आहे.
खतांची मागणी आणि नियोजनाचे गणित
भारत सरकारने रबी हंगामासाठी खतांच्या मागणीचा अंदाज जाहीर केला असून, २८ आणि २९ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या राष्ट्रीय रबी परिषदेत यावर अंतिम शिक्कामोर्तब होणार आहे. या अंदाजानुसार, खत कंपन्यांना त्यांच्या कच्च्या मालाचे नियोजन आणि वितरण व्यवस्था सांभाळण्यास मदत होणार आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार, १९९.२७ लाख टन युरिया, ७९.१२ लाख टन कॉम्प्लेक्स खते, ५५.०७ लाख टन डीएपी (DAP) आणि १६.४ लाख टन एमओपी (MOP) ची मागणी राहण्याचा अंदाज आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे खास?
ही आकडेवारी Coromandel International, Chambal Fertilisers आणि Rashtriya Chemicals and Fertilisers सारख्या कंपन्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. अचूक मागणीच्या अंदाजामुळे या कंपन्यांना त्यांचे वर्किंग कॅपिटल आणि उत्पादन वेळापत्रक प्रभावीपणे व्यवस्थापित करता येते. खतांचा तुटवडा टाळण्यासाठी सरकार सातत्याने देखरेख करत आहे.
साठवणुकीची स्थिती (Inventory Status)
१८ सप्टेंबरपर्यंत देशात खतांचा १४१.६९ लाख टनांचा साठा शिल्लक होता, ज्यामध्ये ६४.९१ लाख टन युरिया आणि २२.८३ लाख टन डीएपीचा समावेश आहे. खरीप हंगामात मान्सूनच्या अनिश्चिततेमुळे विक्रीत घट झाली होती, मात्र आता रबी हंगामासाठी हा साठा एक मोठा आधार मानला जात आहे. तरीही, पावसाचा पॅटर्न आणि जमिनीतील ओलावा यावर अंतिम मागणी अवलंबून असेल, ज्याकडे गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष आहे.