केंद्र सरकार देशांतर्गत साखरेचा पुरवठा वाढवण्यासाठी आणि वाढत्या किमतींना आळा घालण्यासाठी आगामी हंगामात उसापासून इथेनॉल निर्मितीवर (Ethanol Production) निर्बंध घालण्याचा विचार करत आहे. या निर्णयामुळे साखरेचा पुरवठा सुमारे **30 लाख मेट्रिक टन** वाढण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे सध्या **₹48-50 प्रति किलो** पर्यंत पोहोचलेल्या किमती स्थिर होण्यास मदत होईल.
साखरेच्या किमती वाढल्याने सरकार चिंतेत
सध्या देशात साखरेचे दर विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहेत. किरकोळ बाजारात साखरेचा भाव ₹48 ते ₹50 प्रति किलो आहे, तर घाऊक बाजारात ₹4,750 ते ₹4,800 प्रति क्विंटल पर्यंत पोहोचला आहे. मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी असल्याने किमती वाढत आहेत.
उसाचा वापर इथेनॉलसाठी कमी होणार?
सरकारच्या या नव्या प्रस्तावानुसार, पुढील हंगामात (ऑक्टोबरपासून सुरू होणारा) साखर कारखान्यांना उसाच्या रसापासून (Sugarcane Juice) आणि बी-हेवी मोलासेसपासून (B-heavy molasses) इथेनॉल बनवण्यास मनाई केली जाऊ शकते. याऐवजी, सी-हेवी मोलासेसचा (C-heavy molasses) वापर करण्यास प्राधान्य दिले जाईल, ज्यात साखरेचे प्रमाण कमी असते. यामुळे थेट वापरासाठी अधिक साखर उपलब्ध होईल.
मक्याचा आणि तांदळाचा आधार
राष्ट्रीय स्तरावर 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग लक्ष्य (Ethanol Blending Target) पूर्ण करण्यासाठी, सरकार मका (Corn) आणि तांदूळ (Rice) यांसारख्या धान्यांचा वापर इथेनॉल निर्मितीसाठी वाढवण्यावर भर देईल.
साखर उद्योगासमोरील आव्हाने
साखर कारखान्यांसाठी हा बदल आर्थिकदृष्ट्या आव्हानात्मक ठरू शकतो. साखरेचे उत्पादन वाढल्यास महसूल वाढू शकतो, परंतु इथेनॉलचे दर स्थिर असताना उसाची किंमत सुमारे 16% वाढल्याने नफ्यावर दबाव आहे.
नियामक आणि हवामानाचे धोके
या क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी नियामक अनिश्चितता (Regulatory Uncertainty) ही एक मोठी चिंता आहे. निर्यात बंदी, कच्च्या मालावर नियंत्रण यांसारख्या धोरणात्मक बदलांमुळे नियोजन करणे कठीण होते. तसेच, अनियमित पाऊसमान (Erratic Rainfall) हे ऊस उत्पादनासाठी एक मोठे आव्हान आहे.
पुढील काळात सरकारकडून यासंबंधीच्या अधिकृत सूचनांवर लक्ष ठेवावे लागेल. तसेच, मका आणि तांदळाचा वापर किती प्रभावी ठरेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
