भारतात ४ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत **१०८६.३१ लाख हेक्टरवर** खरीप पेरणी पूर्ण झाली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यात **१.६ टक्क्यांची** घट झाली असून, **१३ टक्क्यांच्या** पावसाच्या तुटीमुळे अन्नधान्य महागाई आणि ग्रामीण मागणीवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
देशातील कृषी क्षेत्रासाठी चालू खरीप हंगाम आव्हानात्मक ठरत आहे. ४ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत एकूण पेरणी क्षेत्र १०८६.३१ लाख हेक्टरवर स्थिरावले असून, गेल्या वर्षी याच काळात हे क्षेत्र ११०४.०१ लाख हेक्टर होते. जरी शेतकऱ्यांनी सामान्य क्षेत्राच्या ९८ टक्के पेरणी पूर्ण केली असली, तरी पावसाचे असमान वितरण उत्पादनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे.
पिकांची स्थिती आणि महागाईचा धोका
खाद्यपदार्थांच्या महागाईवर लक्ष ठेवून असलेल्या तज्ज्ञांसाठी ही आकडेवारी महत्त्वाची आहे. मुख्य खरीप पीक असलेल्या भाताच्या (Paddy) लागवडीत ३.७ टक्क्यांची घट होऊन ती ४२१.८२ लाख हेक्टरवर आली आहे. मात्र, कडधान्यांच्या क्षेत्रात १.६ टक्क्यांची वाढ होऊन ते ११७.१३ लाख हेक्टरवर पोहोचले आहे. तूर आणि उडदाच्या क्षेत्रात झालेली वाढ काही प्रमाणात दिलासादायक ठरत असली तरी, तेलबिया आणि कापसाच्या लागवडीतील घट चिंतेची बाब आहे.
ग्रामीण मागणीवर काय परिणाम होईल?
ग्रामीण उत्पन्न आणि कृषी उत्पादनाचा थेट संबंध असतो. कर्नाटका, महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेशमध्ये पाण्याचे प्रमाण कमी असल्याने उत्पादनावर दबाव येऊ शकतो. जर अन्नधान्याचे दर वाढले, तर त्याचा परिणाम ग्रामीण भागातील FMCG उत्पादने, ट्रॅक्टर आणि मध्यमवर्गीय गाड्यांच्या मागणीवर होऊ शकतो. बी-बियाणे आणि खत कंपन्याही या स्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत.
पावसाची तूट आणि भविष्यातील आव्हाने
सध्या मान्सूनमध्ये १३ टक्क्यांची तूट आहे. तसेच, मार्च २०२७ पर्यंत 'एल निनो' (El Nino) परिस्थिती कायम राहण्याचा अंदाज आहे. यामुळे जमिनीतील ओलावा आणि जलाशयांची पातळी कमी होण्याची भीती आहे, ज्याचा थेट फटका आगामी रब्बी हंगामाला बसू शकतो. आता पेरणीच्या क्षेत्रापेक्षा पिकांच्या गुणवत्तेवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.