भारतातील खरीप हंगामातील पेरणी १०७१.१० लाख हेक्टरवर थांबली असून, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यात १.७ टक्क्यांची घट झाली आहे. मान्सूनमधील १४ टक्के तुटीमुळे शेती उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी संबंधित कंपन्यांवर गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
कृषी मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, खरीप हंगामातील एकूण पेरणी १०७१.१० लाख हेक्टरवर स्थिरावली आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत १०९०.०१ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली होती, म्हणजेच यंदा १.७ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. भारतीय हवामान विभागाने जून ते ऑगस्ट दरम्यान सरासरीपेक्षा १४ टक्के कमी पावसाची नोंद केल्याचा थेट परिणाम या पेरणीवर झाला आहे.
मान्सूनचा पिकांवरील परिणाम
जून महिन्याच्या सुरुवातीला परिस्थिती गंभीर होती, त्यानंतर काही प्रमाणात सुधारणा झाली असली तरी मान्सूनमधील अनिश्चिततेने आव्हाने वाढवली आहेत. देशातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाचे प्रमाण २० टक्क्यांपेक्षा कमी राहिले, ज्यामुळे मुख्य पीक असलेल्या भात आणि मक्याच्या क्षेत्रात घट झाली आहे. मात्र, उडदासारख्या कडधान्यांच्या पेरणीत काही प्रमाणात वाढ झाली असून, त्याने काहीसा दिलासा दिला आहे.
ग्रामीण मागणीवर लक्ष
आता गुंतवणूकदार पेरणीच्या आकड्यांकडून अंतिम उत्पादनाकडे (Yield) वळले आहेत. जुलैमध्ये काही भागात चांगला पाऊस झाल्यामुळे पिके सावरली असली, तरी सप्टेंबरमधील पावसाची स्थिती आणि उष्णतेचा ताण अंतिम उत्पादनावर परिणाम करू शकतो. उत्पादनात घट झाल्यास शेतकऱ्यांच्या हातात येणारा पैसा कमी होऊ शकतो, ज्याचा थेट फटका टू-व्हीलर, ट्रॅक्टर आणि एफएमसीजी (FMCG) कंपन्यांच्या ग्रामीण मागणीला बसू शकतो.
याव्यतिरिक्त, उत्पादनातील कमतरतेमुळे खाद्यपदार्थांच्या महागाईत वाढ होण्याची शक्यता आहे, ज्यावर सरकार आणि आरबीआयच्या (RBI) निर्णयांचा भर असेल. सध्या बाजारपेठ खत, बियाणे आणि कीटकनाशके (Agri-input) बनवणाऱ्या कंपन्यांच्या मागणीकडेही बारकाईने लक्ष ठेवून आहे, कारण हंगामाच्या उत्तरार्धात पिकांच्या स्थितीनुसार मागणीचे पॅटर्न बदलू शकतात.