केंद्र सरकारने २०२७-२८ च्या रब्बी हंगामासाठी गव्हाचा किमान आधारभूत किंमत (MSP) २५ रुपयांनी वाढवून **₹२,६१०** प्रति क्विंटल केली आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम शेती निविष्ठा आणि FMCG क्षेत्रातील कंपन्यांच्या नफ्यावर होऊ शकतो.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०२७-२८ च्या रब्बी हंगामासाठी गव्हाचा किमान आधारभूत किंमत (MSP) ₹२,६१० प्रति क्विंटल निश्चित केली आहे. मागील हंगामाच्या तुलनेत यात ₹२५ ची वाढ करण्यात आली आहे. ऑक्टोबरमध्ये सुरू होणाऱ्या पेरणी हंगामापूर्वी सरकार दरवर्षी पिकांच्या किमती जाहीर करते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचे एक निश्चित आश्वासन मिळते.
इतर पिकांच्या किमतीतही वाढ
गव्हासोबतच सरकारने विविध रब्बी पिकांच्या MSP मध्ये मोठी वाढ केली आहे. मोहरी आणि रेपसीडचा दर ₹४१३ ने वाढवून ₹६,६१३ प्रति क्विंटल करण्यात आला आहे. करडईसाठी (Safflower) ₹६७५ ची वाढ करत दर ₹७,२१५ प्रति क्विंटल निश्चित झाला आहे. याशिवाय मसूर ₹७,३९० आणि हरभरा ₹५,९५८ प्रति क्विंटल दराने खरेदी केला जाईल. ही दरवाढ 'कमिशन फॉर ॲग्रीकल्चरल कॉस्ट अँड प्राईसेस'च्या शिफारशींनुसार करण्यात आली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व?
MSP मधील वाढीचा बाजारावर दुहेरी परिणाम होतो. खते आणि बियाणे निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांसाठी ही सकारात्मक बाब आहे, कारण यामुळे शेतकरी अधिक जमिनीवर पेरणी करून उत्पादकता वाढवण्याचा प्रयत्न करतात. दुसरीकडे, गव्हाचा वापर कच्चा माल म्हणून करणाऱ्या मोठ्या FMCG कंपन्यांच्या खर्चात वाढ होऊ शकते. जर या कंपन्यांनी वाढलेला खर्च ग्राहकांकडे हस्तांतरित केला नाही, तर त्यांच्या नफ्यावर (Margins) दबाव येऊ शकतो.
आर्थिक आउटलुक
२०२७-२८ च्या मार्केटिंग वर्षासाठी सरकारने एकूण ₹९०,९६२ कोटी खर्च अपेक्षित धरला असून, ३२४ लाख टन धान्याची खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. देशाची अन्न सुरक्षा जपण्यासाठी १२१ दशलक्ष टन उत्पादनाचे टार्गेट सरकारने निश्चित केले आहे. येत्या काळात शेतीतील पेरणीचे आकडे आणि हवामानातील बदल हे महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महत्त्वाचे ठरतील.