भारतातील कृषी क्षेत्रात आता मोठ्या बदलाची लाट आली आहे. लहान शेतकऱ्यांची गरज आणि मजुरांची कमतरता लक्षात घेता, कंपन्या आता इलेक्ट्रिक पॉवर टिलर्स आणि वीडर्सवर भर देत आहेत. २०२३ ते २०३० पर्यंत या मार्केटमध्ये **७.६%** वार्षिक वाढीचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
भारतातील शेतीचे यांत्रिकीकरण आता एका नव्या वळणावर आले आहे. सुरुवातीला कंपन्यांचा ओढा इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर्सकडे होता, पण आता फोकस लहान आणि वारंवार लागणाऱ्या उपकरणांवर, म्हणजेच 'पॉवर टिलर्स' आणि 'वीडर्स'वर शिफ्ट झाला आहे. भारतामध्ये सुमारे ८६% जमीन धारणा ही २ हेक्टरपेक्षा कमी आहे. अशा लहान शेतकऱ्यांसाठी अवजड आणि महागडे इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर्स परवडणारे नाहीत, म्हणूनच हे छोटे आणि कॉम्पॅक्ट इलेक्ट्रिक अवजार एक उत्तम पर्याय ठरत आहेत.
खर्चात कपात आणि कार्यक्षमता
डिझेल इंजिनऐवजी इलेक्ट्रिक मोटर्सचा वापर केल्याने शेतकऱ्यांचा ऑपरेटिंग खर्च तब्बल २५% पर्यंत कमी होऊ शकतो. डिझेलचा खर्च वाचण्यासोबतच, मेंटेनन्सचा त्रासही कमी होतो. ऑईल बदलणे किंवा एअर फिल्टर साफ करण्याची कटकट नसल्यामुळे दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांना हे मशीन वापरणे सोपे जाणार आहे. ग्रामीण भागातील वाढता सौर ऊर्जा वापर लक्षात घेता, हे तंत्रज्ञान अधिक सुसंगत ठरत आहे.
सरकारी मदत आणि भागीदारी
VST Tillers & Tractors सारख्या कंपन्या आता जागतिक स्तरावर पावले उचलत आहेत. अमेरिकेच्या 'Monarch Tractor' सोबत केलेली भागीदारी हे याचेच एक उदाहरण आहे. या उपकरणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार विविध राज्यांमध्ये ४०% ते ७०% पर्यंत सबसिडी (अनुदान) देत आहे, ज्यामुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी हा खर्च आवाक्यात येत आहे.
आव्हाने काय आहेत?
फायदे अनेक असले तरी, इलेक्ट्रिक उपकरणांची सुरुवातीची किंमत ही डिझेलच्या तुलनेत जास्त आहे, जी एका सामान्य शेतकऱ्यासाठी अडथळा ठरू शकते. तसेच, ग्रामीण भागात चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरचा अभाव ही चिंतेची बाब आहे. कंपन्या सध्या ३० ते ४० मिनिटांत ७०% ते ८०% चार्जिंग देणारे फास्ट चार्जर्स आणि बॅटरी स्वॅपिंग पर्यायांवर काम करत आहेत. येणाऱ्या काळात कंपन्यांची वितरण व्यवस्था (Distribution Network) आणि सरकारी सबसिडीचा प्रवाह यावरच या क्षेत्राचे भविष्य अवलंबून असेल.