भारताच्या फूड सिक्युरिटी पॉलिसीमध्ये आता धान्यासोबतच पशुपालनाला (Livestock) महत्त्व दिले जाणार आहे. प्रोटीनची कमतरता दूर करण्यासाठी सरकार एका नवीन धोरणावर विचार करत असून, यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत गुंतवणुकीच्या मोठ्या संधी निर्माण होऊ शकतात.
भारताची अन्न सुरक्षा व्यवस्था आतापर्यंत केवळ धान्य उत्पादनावर केंद्रित होती. मात्र, वाढत्या प्रोटीनच्या गरजा लक्षात घेता, आता पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, पोल्ट्री आणि मत्स्यव्यवसाय यांना धोरणात्मक प्राधान्य देण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
पशुपालन क्षेत्राची ताकद
२०१४-१५ पासून पशुपालन क्षेत्र दरवर्षी ७% ते ७.४% दराने वेगाने वाढत आहे. सध्या हे क्षेत्र देशाच्या एकूण ॲग्रिकल्चरल ग्रॉस व्हॅल्यू ॲडेड (GVA) मध्ये ३०% पेक्षा जास्त योगदान देत आहे. १९७० मध्ये प्रति व्यक्ती दूध उपलब्धता १०७ ग्रॅम होती, जी २०२२-२३ पर्यंत ४५९ ग्रॅमवर पोहोचली आहे. हे यश आता इतर पशुपालन क्षेत्रांसाठी एक मॉडेल ठरू शकते.
गुंतवणुकीच्या संधी आणि आव्हाने
धान्य उत्पादकांसाठी 'एमएसपी' (MSP) सारख्या सोयी असल्या, तरी पशुपालक आजही बाजारातील चढ-उतार आणि विम्याच्या अभावामुळे त्रस्त आहेत. नवीन धोरणामुळे खालील क्षेत्रांत संधी निर्माण होऊ शकतात:
- कोल्ड-चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर: नाशवंत पदार्थांच्या साठवणुकीसाठी मोठ्या गुंतवणुकीची गरज.
- ग्रामीण कर्ज पुरवठा: पशुपालकांसाठी सुलभ क्रेडिट आणि इन्शुरन्स सुविधांची निर्मिती.
- खाजगी गुंतवणूक: प्रक्रिया उद्योगांत (Processing) कॉर्पोरेट जगताचा सहभाग वाढण्याची शक्यता.
सरकारचे पुढचे पाऊल हे या क्षेत्राला धान्याप्रमाणेच संरक्षणात्मक फ्रेमवर्कमध्ये आणण्याचे राहील, ज्यावर आता गुंतवणूकदारांच्या नजरा आहेत.