Directorate General of Foreign Trade (DGFT) ने मधासाठीची मिनिमम एक्सपोर्ट प्राईस (MEP) **$1,400** प्रति टन पर्यंत कायम ठेवली आहे. हा नियम **31 डिसेंबर 2026** पर्यंत लागू असेल. सरकारचा हा निर्णय निर्यातीला चालना देणारा असला, तरी स्थानिक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा प्रश्न मात्र कायम आहे.
निर्यातीसाठी नवा 'फ्लोर प्राईस'
Directorate General of Foreign Trade (DGFT) ने अधिसूचना क्रमांक 09/2026-27 जारी करत नैसर्गिक मधाच्या निर्यातीसाठी मिनिमम एक्सपोर्ट प्राईस (MEP) निश्चित केली आहे. आता 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत भारतातून निर्यात होणाऱ्या प्रत्येक टन मधाची किंमत $1,400 पेक्षा कमी नसावी, असे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जागतिक बाजारात भारतीय मधाची स्पर्धात्मक किंमत टिकवून ठेवण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
निर्यातदार सुखावले, शेतकरी मात्र संकटात
हा नियम केवळ निर्यातीच्या व्यवहारांवर लागू असल्याने, त्याचा थेट आर्थिक फायदा मध उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळेलच याची खात्री नाही. अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये भारताकडून मोठ्या प्रमाणात मध निर्यात होतो, परंतु या प्रक्रियेतील नफा प्रक्रियादार आणि व्यापारी यांच्याकडेच राहण्याची शक्यता अधिक आहे. पंजाबसारख्या प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये मागील दोन वर्षांत शेतकऱ्यांना मिळणारे दर सातत्याने घसरले आहेत, जे या धोरणातील त्रुटी दर्शवते.
अमेरिकेवर मोठे अवलंबित्व आणि भविष्यातील जोखीम
भारताच्या एकूण मध निर्यातीपैकी तब्बल 76% हिस्सा एकट्या अमेरिकेत जातो. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात एकाच देशावर अवलंबून राहणे उद्योगासाठी जोखमीचे ठरू शकते. हरियाणाच्या 'भावंतर भरपाई' सारख्या योजनांच्या धर्तीवर जर सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ठोस पावले उचलली नाहीत, तर निर्यात मूल्य वाढूनही उत्पादकांचे नुकसान सुरूच राहील. भविष्यात उत्पादकांना योग्य मोबदला देण्यासाठी सरकार नवीन खरेदी धोरणे राबवते का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.