खाद्यतेल आयातीचा खर्च वाढला! जागतिक तणावामुळे उद्योग सरकारकडे मदतीच्या प्रतीक्षेत

फ्रेट कॉस्टमध्ये मोठी वाढ

जागतिक स्तरावर शिपिंग कंपन्यांनी जहाजांचे भाडे (freight rates) तब्बल दुप्पट केले आहे. अर्जेंटिनामधून भारतीय बंदरांपर्यंत पोहोचणाऱ्या शिपमेंटचा खर्च आधी $70-75 प्रति टन होता, जो आता वाढून $140-145 प्रति टन झाला आहे. रशियामधून येणाऱ्या मालाचे भाडे $55 वरून $90-95 प्रति टन झाले आहे, तर मलेशिया आणि इंडोनेशियासारख्या ठिकाणांहून $40 वरून $55 प्रति टन झाले आहे. या वाढलेल्या भाड्यामुळे आयात केलेल्या खाद्यतेलाची किंमत वाढली आहे.

SEA च्या अहवालानुसार, 8 मे 2026 पर्यंत क्रूड पाम ऑइल (crude palm oil) 20% नी वाढून $1250 प्रति टन झाले आहे. सोयाबीन ऑइल 17% नी वाढून $1295 प्रति टन आणि सनफ्लॉवर ऑइल 16% नी वाढून $1325 प्रति टन झाले आहे. नुकतेच कांदळा बंदरावर क्रूड पाम ऑइलची किंमत फेब्रुवारी 2026 च्या तुलनेत 16% नी वाढून ₹1,341 प्रति 100 किलो झाली आहे. 11 मे 2026 रोजी पॅकेज्ड रिटेल मार्केटमध्ये सनफ्लॉवर ऑइल ₹175.40/किलो, सोयाबीन ऑइल ₹148.87/किलो आणि पाम ऑइल ₹134.72/किलो दराने विकले जात आहे.

जागतिक घटक आणि देशांतर्गत परिस्थिती

वनस्पती तेलांच्या किमतीत वाढ होण्यामागे बायोफ्यूएल (biofuel) क्षेत्रातील वाढती मागणी हे एक प्रमुख कारण आहे. इंडोनेशिया आणि मलेशियासारखे देश त्यांच्या बायोडिझेल मिश्रणाचे प्रमाण वाढवत आहेत. याचबरोबर, वेस्ट एशियातील भू-राजकीय तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या (crude oil) किमतीही वाढल्या आहेत, ज्यामुळे पाम आणि सोयाबीन तेलाची मागणी बायोफ्यूएलसाठी वाढली आहे. वेस्ट एशियातील संघर्षामुळे जागतिक कमोडिटी मार्केटवर परिणाम झाला आहे, ज्यामुळे फ्रेट, ऊर्जा आणि चलनावर परिणाम होऊन भारतासारख्या आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांसाठी आयात खर्च वाढला आहे. मात्र, जागतिक किमतीतील या वाढीमुळे आणि पुरवठ्याच्या समस्यांमुळे भारतातील स्थानिक तेलबिया क्रशिंग (oilseed crushing) उद्योगालाही फायदा होत आहे. देशांतर्गत खाद्यतेलाच्या किमती आयात केलेल्या तेलांसोबत वाढत आहेत, ज्यामुळे मोहरीची किंमत किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा (Minimum Support Price - MSP) ₹6,200/- प्रति क्विंटलच्या वर राहिली आहे. एप्रिल 2026 मध्ये, विक्रमी 16 लाख टन मोहरी क्रशिंग झाली, ज्यामुळे आयात तेलांच्या किमतीवर देशांतर्गत परिणाम कमी होण्यास मदत झाली.

ग्राहकांवरील महागाईचा भार

देशांतर्गत प्रयत्नांनंतरही, भारतातील प्रमुख स्वयंपाकाच्या तेलांच्या सरासरी रिटेल किमती वर्षभरात 7-12% नी वाढल्या आहेत. सोयाबीन ऑइल 8% नी वाढून ₹159 प्रति लिटर, मोहरी तेल 12% नी वाढून ₹189 प्रति लिटर आणि सनफ्लॉवर ऑइल 8% नी वाढून ₹187 प्रति लिटर झाले आहे. काही अहवालानुसार, प्रमुख स्वयंपाकाच्या तेलांच्या किमती वर्षभरात 5-14% नी वाढल्या आहेत. या वाढीमुळे थेट घरगुती बजेटवर परिणाम होत आहे, कारण खाद्यतेल भारतीय आहारात अत्यावश्यक आहे. भारत आपल्या वार्षिक खाद्यतेलाच्या गरजांपैकी सुमारे 57% आयात करतो, जी अंदाजे 25-26 दशलक्ष टन आहे. हे तेल मुख्यत्वे इंडोनेशिया, मलेशिया, युक्रेन, रशिया आणि अर्जेंटिनामधून येते. आयातीवरील हे अवलंबित्व देशाला आंतरराष्ट्रीय किमतीतील चढ-उतार आणि पुरवठा साखळीतील व्यत्ययांसाठी असुरक्षित बनवते.

संरचनात्मक कमतरता आणि ग्राहकांवरील परिणाम

भारताचे खाद्यतेल आयातीवरील मोठे अवलंबित्व, जे मागणीच्या सुमारे 60% आहे, हे संरचनात्मक धोके दर्शवते. 2024-25 मार्केटिंग वर्षात भारताचा खाद्यतेल आयात बिल सुमारे ₹1.61 लाख कोटी (USD 18.3 अब्ज) पर्यंत पोहोचला. देशांतर्गत उत्पादन किंचित सुधारले असले तरी, आत्मनिर्भरता सुमारे 44% आहे. वेस्ट एशियातील संघर्ष आणि एल निनोसारखे हवामान धोके यांसारख्या जागतिक भू-राजकीय तणावामुळे वाढलेली जागतिक किमतीतील अस्थिरता, भारतात लवकरच महागाई वाढवू शकते. काही प्रमुख उत्पादक देश बायोफ्यूएल आदेशांचा वापर देशांतर्गत मागणीला पाठिंबा देण्यासाठी करतात, याउलट भारताला जागतिक किमती वाढल्यास बजेटवर अधिक आर्थिक भार सहन करावा लागतो. याव्यतिरिक्त, सध्याच्या लॉजिस्टिक्स समस्या, जसे की योग्य जहाजांची कमतरता आणि अनिश्चित शिपिंग मार्गांमुळे पुनर्निर्देशन, यामुळे खर्च आणि विलंब वाढत आहे. या घटकांचा एकत्रित परिणाम, तसेच सबसिडी विनंत्यांवर संभाव्य सरकारी निष्क्रियता, किमतीतील स्थिरता आणि ग्राहकांच्या परवडण्यावर अनिश्चितता निर्माण करते. देशांतर्गत क्रशिंग उद्योगात ताकद दिसत असली तरी, एकूणच व्यवस्था बाह्य धक्क्यांना बळी पडू शकते.

पुढील वाटचाल

उद्योग समूहांनी अंदाज व्यक्त केला आहे की 2025-26 मार्केटिंग वर्षात देशांतर्गत खाद्यतेल उत्पादन सुमारे 9.6 दशलक्ष टन पर्यंत पोहोचेल. यामुळे देशाची केवळ 40% गरज पूर्ण होईल, आणि अंदाजे 16.7 दशलक्ष टन आयात करावी लागेल. पंतप्रधान मोदी यांनी अलीकडेच खाद्यतेलाचा वापर कमी करण्याचे आवाहन केले आहे, जेणेकरून आयात अवलंबित्व कमी होईल आणि परकीय चलन वाचवता येईल. हे जागतिक अनिश्चिततेदरम्यान आत्मनिर्भरतेसाठी एक दीर्घकालीन धोरण दर्शवते.