अर्थसंकल्प २०२४: पायाभूत सुविधांवर ₹१२.२ ट्रिलियनचा वर्षाव, पण शेती क्षेत्राला 'थांबा'? कृषी संशोधनावर कात्री!

पायाभूत सुविधांवर मोठा भर

अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या नवीन अर्थसंकल्पात देशाच्या पायाभूत सुविधांना (Infrastructure) मोठी चालना देण्यावर भर दिला आहे. भांडवली खर्चासाठी (Capital Expenditure) ₹१२.२ ट्रिलियन इतका विक्रमी निधी बाजूला ठेवण्यात आला आहे, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत 9% ने वाढला आहे. या मोठ्या गुंतवणुकीमुळे रस्ते, रेल्वे आणि इतर महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. खाजगी कंपन्यांची गुंतवणूक वाढली असली तरी, ती अजूनही अपेक्षित पातळीवर पोहोचलेली नाही.

शेती क्षेत्राकडे तुलनेने कमी लक्ष

परंतु, या पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित करताना, शेती आणि ग्रामीण विकास यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांना मात्र कमी प्राधान्य मिळाल्याचे दिसत आहे. पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय यांसारख्या संलग्न क्षेत्रांना काही प्रमाणात अधिक निधी मिळाला असला तरी, मुख्य पीक उत्पादन (Crop Farming) आणि फलोत्पादन (Horticulture) या क्षेत्रांकडे पुरेसे लक्ष दिले गेले नाही. कृषी विभागाचे एकूण बजेट ₹१.२३ ट्रिलियन वरून केवळ ₹१.३० ट्रिलियन पर्यंत वाढले आहे, ज्यातील मोठा भाग पीएम-किसान (PM-Kisan) सारख्या थेट लाभ योजनांसाठी वापरला जाईल.

कृषी संशोधनाचा निधी घटला

सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे, कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभागाचा (Department of Agricultural Research and Education) निधी ₹१०२.८ अब्ज वरून ₹९९.६७ अब्ज पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. वाढत्या गरजा आणि हवामान बदलांसारख्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी संशोधनात अधिक गुंतवणुकीची गरज असताना, या कपातीमुळे भविष्यातील उत्पादकता आणि टिकाऊपणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

ग्रामीण विकासात किरकोळ वाढ

ग्रामीण विकासाच्या आघाडीवरही फारसे बदल झालेले नाहीत. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY), राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका मिशन (NRLM) आणि प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) यांसारख्या प्रमुख योजनांसाठी मागील वर्षीइतकाच निधी कायम ठेवण्यात आला आहे. ग्रामीण विकास बजेटमध्ये केवळ 2.63% ची किरकोळ वाढ होऊन ते ₹२.६६ ट्रिलियन वरून ₹२.७३ ट्रिलियन झाले आहे.

एकंदरीत, अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा विकासाला स्पष्ट प्राधान्य देण्यात आले आहे, परंतु शेती आणि ग्रामीण क्षेत्रातील मोठ्या सुधारणा आणि विकासासाठी कदाचित पुढील अर्थसंकल्पीय वर्षांची वाट पाहावी लागेल.