आयातीचे नवे दरवाजे उघडले
सध्याच्या जागतिक अस्थिरतेमुळे, विशेषतः मध्यपूर्वेतील तणावामुळे (Middle East Tensions) खत पुरवठा साखळीत अडथळे येण्याची भीती आहे. त्यामुळे भारत आता केवळ रशिया आणि कॅनडावर अवलंबून न राहता, इराणकडून युरिया आणि चीनकडून युरिया मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. याव्यतिरिक्त, इंडोनेशिया, मोरोक्को आणि बेलारूससारख्या देशांकडूनही खतांची आयात वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन: नॅनो-फर्टिलायझर्स आणि ड्रोन
आयातीवरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी, भारत देशांतर्गत नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर जोर देत आहे. नॅनो युरिया (Nano Urea) आणि नॅनो डीएपी (Nano DAP) सारख्या उत्पादनांची विक्री 1,593 लाख बाटल्यांपेक्षा जास्त झाली आहे. शेतात केलेल्या चाचण्यांनुसार, ही नॅनो खते पारंपरिक युरियाचा वापर 25% ते 50% पर्यंत कमी करू शकतात, तरीही पिकांचे उत्पादन (Crop Yields) चांगले मिळते.
'नमो ड्रोन दीदी' (Namo Drone Didi) योजनेसारख्या उपक्रमांमधून ड्रोनद्वारे खते फवारणीवर भर दिला जात आहे. यामुळे खतांचा अपव्यय टाळता येतो आणि कार्यक्षमता वाढते. ही उत्पादने पंतप्रधान किसान समृद्धी केंद्रांवर (PMKSKs) उपलब्ध करून दिली जात आहेत.
जागतिक बाजारातील परिस्थिती आणि धोके
जागतिक स्तरावर खतांच्या किमती 2026 पर्यंत स्थिर राहण्याची शक्यता आहे, परंतु त्या 2019 पूर्वीच्या पातळीपेक्षा जास्तच राहतील. हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळ (Strait of Hormuz) वाढणारे भू-राजकीय संघर्ष पुरवठा साखळीला धोका निर्माण करू शकतात, ज्यामुळे नायट्रोजन आणि सल्फरच्या निर्यातीवर परिणाम होऊन किमती अस्थिर होऊ शकतात. वर्ल्ड बँकेच्या अंदाजानुसार, जर चीनने निर्बंध कमी केले, तर 2026 मध्ये खतांच्या किमती 5% नी कमी होऊ शकतात.
प्रमुख कंपन्या आणि विश्लेषकांचे मत
भारतातील प्रमुख खत कंपन्या सध्या या बदलत्या बाजाराला सामोऱ्या जात आहेत. कोरोमंडल इंटरनॅशनल (Coromandel International) सारख्या कंपन्यांना विश्लेषकांनी ₹2600 च्या आसपास लक्ष्य किंमत (Target Price) दिली आहे. यू पी एल लिमिटेड (UPL Ltd.) ही कंपनी काही विश्लेषकांच्या मते कमी मूल्यांकित (Undervalued) आहे, तर काही जणांना तिच्या विक्री वाढीबद्दल आणि कर्जाबद्दल चिंता आहे; त्यांची लक्ष्य किंमत ₹860 ते ₹980 च्या दरम्यान आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) आगामी पाच वर्षांत खत क्षेत्रात प्रवेश करण्यासाठी सुमारे $3 अब्ज ची गुंतवणूक करण्याची योजना आखत आहे.
आव्हाने कायम
या सगळ्या उपाययोजनांनंतरही काही समस्या कायम आहेत. मध्यपूर्वेतील दीर्घकाळ चालणारे युद्ध पुरवठा साखळी विस्कळीत करू शकते, ज्यामुळे महागड्या खतांची आयात करावी लागू शकते. चीनची निर्यात धोरणे आणि नैसर्गिक वायूच्या वाढत्या किमती (Natural Gas Prices) देखील स्थानिक उत्पादनावर परिणाम करू शकतात. भारतात डीएपी (DAP) सारख्या आवश्यक खतांसाठी आयातीवर अजूनही सुमारे 60% अवलंबून राहावे लागते.
पुढील वाटचाल: आत्मनिर्भरता आणि शाश्वत शेती
भारताच्या खत क्षेत्राचे भविष्य हे सरकारी मदतीवर, शाश्वत आणि प्रगत इनपुटच्या वाढत्या वापरावर आणि देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यावर केंद्रित आहे. जागतिक बाजारपेठेत कार्यक्षम आणि पर्यावरणपूरक खतांची वाढती मागणी पाहता, आत्मनिर्भरतेवर भर देणे महत्त्वाचे ठरेल. यामुळे भविष्यातील आव्हानांवर मात करून शेती उत्पादनात सातत्य राखता येईल.