केंद्रीय मत्स्यपालन विभागाने (Union Department of Fisheries) शाश्वत छोट्या मासेमारीसाठी राष्ट्रीय कृती योजना आखण्यास सुरुवात केली आहे. हवामान बदलाचा सामना आणि साधनसामग्रीची उपलब्धता सुलभ करणे हे या धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट असून, २०२६ पर्यंत याचा मसुदा तयार केला जाईल.
केंद्रीय मत्स्यपालन विभागाने 'नॅशनल प्लॅन ऑफ ॲक्शन फॉर सस्टेनेबल स्मॉल-स्केल फिशरीज' (NPOA-SSF) तयार करण्यासाठी देशभर सल्लामसलत प्रक्रिया सुरू केली आहे. हे धोरण केवळ सरकारी कार्यालयांतून न ठरता, थेट किनारपट्टीवरील मासेमार समुदायांच्या अनुभवांतून आकार घेणार आहे. भारतातील मासेमारी क्षेत्राचे महत्त्व लक्षात घेता, सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.\n\n### क्षेत्राची आर्थिक ताकद\nसरकारी आकडेवारीनुसार, २०२४-२५ या काळात मासेमारीचे उत्पादन १९७.७५ लाख टनांपर्यंत पोहोचले आहे, तर २०२५-२६ मध्ये निर्यातीचे मूल्य ₹७३,८९० कोटी इतके राहिले आहे. इतकी मोठी आकडेवारी असूनही, कोल्ड-चेन इन्फ्रास्ट्रक्चरचा अभाव आणि कर्ज मिळण्यातील अडचणी यांसारख्या समस्या छोट्या मासेमारांसमोर आहेत.\n\n### हवामान बदल आणि आव्हाने\nवाढत्या सागरी तापमानामुळे आणि चक्रीवादळांमुळे छोट्या मासेमारांचे नुकसान होत आहे. या धोरणात त्यांच्या सुरक्षिततेवर आणि रोजगारावर विशेष भर दिला जाणार आहे. महिला मासेमार आणि स्थलांतरित कामगारांच्या प्रश्नांवरही यात लक्ष केंद्रित केले जाईल.\n\nया प्रक्रियेत 'बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम' (BOBP-IGO) तांत्रिक मदत करत आहे, जेणेकरून ही योजना जागतिक मानकांनुसार असेल. विशाखापट्टणम आणि मछलीपट्टणम सारख्या भागात सध्या कार्यशाळा सुरू आहेत. २१ नोव्हेंबर २०२६ रोजी 'जागतिक मत्स्यपालन दिना'च्या निमित्ताने याचा प्राथमिक मसुदा सादर होण्याची शक्यता आहे.