साखर दरात वाढ रोखण्यासाठी सरकारचा मोठा निर्णय! लवकर सुरू होणार गाळप हंगाम

वाढते साखर दर नियंत्रणात आणण्यासाठी उपाययोजना

देशात साखरेच्या किरकोळ विक्री दरात विक्रमी वाढ झाली असून, अनेक ठिकाणी दर ₹55 ते ₹60 प्रति किलोपर्यंत पोहोचले आहेत. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी भारतीय सरकारने पावले उचलली आहेत. सरकारने 2026-27 हंगामासाठी ऊस गाळप हंगाम नेहमीच्या 1 ऑक्टोबर ऐवजी 10-15 दिवस लवकर सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. यामुळे सणासुदीच्या काळात बाजारात साखरेची उपलब्धता वाढेल आणि दरांवरचा दबाव कमी होण्यास मदत होईल.

बल्क खरेदीदारांसाठी नवीन नियम

यासोबतच, सरकारने बल्क (मोठ्या प्रमाणावर) साखर खरेदी करणाऱ्या संस्थांसाठी साठवणुकीवर कडक मर्यादा घातल्या आहेत. 1 सप्टेंबर ते 30 नोव्हेंबर 2026 या काळात, जे ग्राहक दर महिन्याला 10 टनांपेक्षा जास्त साखर वापरतात, त्यांना फक्त 15 दिवसांचा साठा ठेवण्याची परवानगी असेल. या उपायांमुळे बाजारात साठेबाजीला आळा बसेल आणि दरातील अनावश्यक वाढ रोखता येईल.

बाजारातील प्रतिक्रिया आणि कंपन्यांची चिंता

या घोषणेनंतर 20 ऑगस्ट 2026 रोजी शेअर बाजारात साखर क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी तेजी दिसून आली. Balrampur Chini Mills चे शेअर्स सुमारे 18% आणि Dwarikesh Sugar Industries चे शेअर्स सुमारे 14% वाढले. बाजारातील गुंतवणूकदारांना आशा आहे की या उपायांमुळे साखर क्षेत्रात स्थिरता येईल आणि सरकारला आयात परवान्यासारखे कठोर निर्णय घ्यावे लागणार नाहीत.

लवकर गाळपाचा कंपन्यांना फटका?

मात्र, लवकर गाळप सुरू करण्याच्या या निर्णयामुळे साखर कंपन्यांना काही आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते. हंगामाच्या सुरुवातीला काढलेल्या उसातील साखरेचे प्रमाण (sucrose content) हे पीक परिपक्व झाल्यावर मिळणाऱ्या उसापेक्षा कमी असते. यामुळे, समान प्रमाणात ऊस गाळून कमी साखर तयार होण्याची शक्यता आहे, म्हणजेच 'शुगर रिकव्हरी' (sugar recovery) कमी होऊ शकते. जर रिकव्हरी रेट कमी झाला, तर उत्पादन खर्च वाढू शकतो आणि कंपन्यांच्या नफ्यावर याचा नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. साखर उद्योगात कंपन्यांचा नफा हा शुगर रिकव्हरीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतो.