भारत सरकार 'नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशन' (National Green Hydrogen Mission) वेगाने पुढे नेत आहे. २०३० पर्यंत वार्षिक ५० लाख मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता गाठण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. या धोरणामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होईल आणि नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढेल.
Detailed Coverage
हरित हायड्रोजन मिशन: महत्त्वाकांक्षी पाऊल
केंद्र सरकारने 'नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशन' साठी एक रोडमॅप तयार केला आहे. या मिशन अंतर्गत, २०३० पर्यंत ५० लाख मेट्रिक टन हरित हायड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. या उपक्रमामुळे देशाचे कार्बन फूटप्रिंट कमी होण्यास मदत होईल आणि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक वाढवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, जेणेकरून पारंपरिक जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करता येईल.
सौर ऊर्जेचा विस्तार
हरित हायड्रोजन व्यतिरिक्त, भारत आपल्या सौर ऊर्जा क्षमतेचा विस्तार करत आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, १४ राज्यांमध्ये ५६ सौर उद्यानांना (Solar Parks) मंजुरी देण्यात आली आहे, ज्यांची एकूण नियोजित क्षमता ३९,४६१ मेगावॅट आहे. यापैकी १८,९१९ मेगावॅट वीज निर्मिती आधीच सुरू झाली आहे. या विस्ताराला पूरक म्हणून, 'रूफटॉप सोलर प्रोग्राम' (Rooftop Solar Programme) अंतर्गत ४.४५ दशलक्षाहून अधिक घरांना वीज जोडणी मिळाली आहे, ज्यामुळे ऊर्जा उत्पादनाचे विकेंद्रीकरण आणि घरांचे वीज बिल कमी होण्यास मदत झाली आहे.
कृषी आणि हवामान बदल
संसदेतील ताज्या अहवालानुसार, शेती क्षेत्रात महिलांचा सहभाग ५९.८% पर्यंत पोहोचला आहे. या बदलासाठी त्यांना कर्ज आणि बाजारपेठेतील संसाधनांमध्ये सुधारित प्रवेशाची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर, पूर व्यवस्थापनासारख्या दीर्घकालीन हवामान बदलाच्या धोक्यांना सरकार सामोरे जात आहे. १९८६ ते २०२२ या काळात केलेल्या सॅटेलाइट सर्वेक्षणात २.१२ कोटी हेक्टर क्षेत्र पुरामुळे बाधित झाल्याचे दिसून आले आहे. आसामसारख्या राज्यांमध्ये २.४७ लाख हेक्टरवर याचा परिणाम झाला आहे. या पर्यावरणीय वास्तव्यांमुळे पीक पद्धतींमध्ये बदल होत आहेत, विशेषतः पारंपरिक पट्ट्यांमध्ये जास्त पाणी लागणाऱ्या भात शेतीऐवजी इतर पिकांकडे वळण्याचा कल वाढत आहे.
पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक घडामोडी
ऑटोमोबाईल क्षेत्रात इलेक्ट्रिक वाहनांना (Electric Mobility) प्रोत्साहन देण्यासाठी ५२,७१८ सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन्स कार्यान्वित झाली आहेत, ज्यात १६,५६१ फास्ट चार्जरचा समावेश आहे. औद्योगिक क्षेत्रात, भारतातील ३५ जहाज पुनर्चक्रण (Ship Recycling) केंद्रांनी युरोपियन युनियनच्या पर्यावरण प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला आहे. सरकार या मंजुरी प्रक्रियेला गती देण्याचा प्रयत्न करत आहे, ज्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत भारतीय जहाज पुनर्चक्रण केंद्रांची स्पर्धात्मकता वाढू शकते.
या घडामोडींवर लक्ष ठेवणारे गुंतवणूकदार उर्वरित २०,००० मेगावॅट सौर ऊर्जा क्षमता आणि ग्रीन हायड्रोजन मिशन अंतर्गत असलेल्या पायलट प्रकल्पांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवू शकतात. २०३० पर्यंतचे लक्ष्य गाठण्यासाठी उद्योगाची उत्पादन क्षमता वाढवणे आणि हवामान बदलामुळे कृषी उत्पादनावर होणारे परिणाम प्रभावीपणे व्यवस्थापित करणे, ही यशाची प्रमुख निर्देशक असतील.