भारताने पाम तेल उत्पादनासाठी ठरवलेल्या वार्षिक उद्दिष्टापैकी **४७%** म्हणजेच **५५,६१४ हेक्टर** क्षेत्र व्यापले आहे. सध्या फ्रेश फ्रूट बंच (FFB) चे दर **₹२०,००० प्रति टन** पर्यंत पोहोचल्याने शेतकऱ्यांचा उत्साह वाढला आहे.
भारत सरकार खाद्यतेलावरील आयात कमी करण्यासाठी पाम तेलाच्या उत्पादनावर विशेष भर देत आहे. २०२६-२७ पर्यंत १.१९ लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. यात आता बिहारचाही समावेश करण्यात आला असून पाम लागवडीचा भौगोलिक विस्तार वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.\n\n### दर वाढ आणि सरकारी आधार\n\nपाम तेलाच्या शेतीचे अर्थशास्त्र सध्या फायदेशीर ठरत आहे. २०२३ मध्ये असलेले ₹१२,५०० प्रति टन दर आता थेट ₹२०,००० पर्यंत वाढले आहेत. सरकारची 'व्हायबिलिटी गॅप पेमेंट' (Viability Gap Payment) यंत्रणा शेतकऱ्यांना किमतीतील घसरणीपासून संरक्षण देत असल्याने पाम लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला आहे.\n\n### प्रोसेसिंगचे मोठे आव्हान\n\nपाम फळे काढल्यानंतर २४ तासांच्या आत त्यावर प्रक्रिया करणे आवश्यक असते. त्यामुळे फक्त लागवड वाढवून चालणार नाही, तर स्थानिक पातळीवर प्रोसेसिंग मिल्स उभारणे अनिवार्य आहे. कंपन्यांना त्यांच्या लागवड क्षेत्राच्या प्रमाणात मिलची क्षमता वाढवावी लागेल. गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांची मिल कमिशनिंग आणि क्षमतेचा वापर याकडे बारकाईने लक्ष दिले पाहिजे.\n\n### राज्यांची कामगिरी आणि रिस्क\n\nआंध्र प्रदेश, केरळ, नागालँड आणि मिझोराममध्ये निधीचा वापर अधिक कार्यक्षमतेने झाला आहे, तर गुजरात आणि ओडिशामध्ये प्रगती संथ आहे. पामची झाडे फळ देण्यायोग्य होण्यासाठी ३ ते ४ वर्षांचा कालावधी लागतो. यादरम्यान शेतकरी आंतरपीक (intercropping) पद्धतीचा वापर करत आहेत का, यावरही या क्षेत्राचे यश अवलंबून आहे. याशिवाय, सरकारी अनुदानातील बदल हे या क्षेत्रासाठी एक मुख्य रिस्क फॅक्टर मानले जाऊ शकतात.