भारताचे **$18.3 अब्ज** रुपयांचे खाद्यतेल आयात बिल कमी करण्यासाठी सरकारने 'नॅशनल मिशन ऑन एडिबल ऑईल्स-ऑईल पाम' अंतर्गत पुढाकार घेतला आहे. Godrej Agrovet आणि Patanjali Foods सारख्या मोठ्या कंपन्या आपली व्याप्ती वाढवत आहेत, मात्र या क्षेत्रातील गुंतवणुकीत असलेल्या रिस्ककडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
भारत आता पाम ऑईलच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी आक्रमक पावले उचलत आहे. देशाचे खाद्यतेलावरील $18.3 अब्ज डॉलर्सचे वार्षिक आयात बिल कमी करणे हे या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. भारत सरकारच्या 'नॅशनल मिशन ऑन एडिबल ऑईल्स-ऑईल पाम' (NMEO-OP) द्वारे शेतकऱ्यांना आणि कंपन्यांना आर्थिक पाठबळ दिले जात आहे. पामची झाडे फळ देण्यायोग्य होण्यासाठी ४ वर्षांचा कालावधी लागतो, अशा स्थितीत गुंतवणूक सुरक्षित करण्यासाठी सरकारकडून हमीभावाचे (Floor Price) संरक्षण दिले जात आहे.
कंपन्यांचा विस्तार आणि धोरण
Godrej Agrovet आणि Patanjali Foods सारख्या कंपन्या आता केवळ प्रक्रियेवर अवलंबून न राहता स्वतःच्या लागवडीवर (Plantation) भर देत आहेत. Godrej Agrovet ने आपली लागवड 80,000 हेक्टरवरून 150,000 हेक्टरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, तर Patanjali Foods 2030 पर्यंत 500,000 हेक्टर लागवडीचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य गाठू पाहत आहे.
नवीन आव्हाने आणि भौगोलिक बदल
आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा ही पाम उत्पादनाची प्रमुख केंद्रे असली तरी, आता ईशान्येकडील राज्ये जसे की आसाम, त्रिपुरा आणि मणिपूरवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. सध्याचे उत्पादन 2.4 टन प्रति हेक्टर आहे, ते 5 टन प्रति हेक्टरपर्यंत नेण्याचे सरकारचे आव्हान आहे. मात्र, ईशान्येकडील राज्यांमध्ये पायाभूत सुविधांचा अभाव हे मोठे आव्हान ठरू शकते.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके (Risks for Investors)
गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, पाम ऑईल व्यवसायात 'कॅश फ्लो गॅप' राहू शकतो कारण झाडांना फळे येईपर्यंत मोठा कालावधी जातो. याशिवाय, जागतिक बाजारपेठेतील किमती (इंडोनेशिया आणि मलेशियाच्या किमती) यांचा थेट परिणाम देशांतर्गत प्रोसेसरच्या नफ्यावर होतो. जागतिक बाजारात तेलाचे दर घसरल्यास या व्यवसायाची व्यवहार्यता धोक्यात येऊ शकते.