भारतातील कापूस पिकाच्या ३०% क्षेत्रावर आता अनधिकृत HTBt कापसाचे वर्चस्व आहे, ज्याची बाजारपेठ **₹८८० कोटींवर** पोहोचली आहे. यामुळे अधिकृत बियाणे कंपन्यांच्या विक्रीवर मोठा परिणाम होत असून, सरकारी नियमांनाही बगल दिली जात आहे.
भारतातील कापूस शेतीमध्ये सध्या बेकायदेशीर 'हर्बिसाइड-टॉलरंट बीटी' (HTBt) कापसाचा प्रसार वेगाने होत आहे. 'साऊथ एशिया बायोटेक्नॉलॉजी सेंटर'च्या अहवालानुसार, या अनधिकृत बाजारपेठेचे मूल्य ₹८२० कोटी ते ₹८८० कोटींच्या दरम्यान आहे. शेतकरी मजुरीचा खर्च वाचवण्यासाठी अधिकृत बियाण्यांऐवजी या स्वस्त पर्यायांकडे वळत आहेत.
अर्थशास्त्रीय गणित काय आहे?
हा बदल प्रामुख्याने आर्थिक कारणांमुळे झाला आहे. हाताने तण काढण्यासाठी प्रति एकरी ₹१२,००० पेक्षा जास्त खर्च येतो, तर या बेकायदेशीर बियाण्यांसोबत वापरल्या जाणाऱ्या 'ग्लायफोसेट' (Glyphosate) या तणनाशकाचा खर्च केवळ ₹७५० ते ₹८५० प्रति एकर इतकाच आहे. महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशातील काही जिल्ह्यांमध्ये याचे प्रमाण ७०% च्या वर गेले आहे.
सीड कंपन्यांसमोरील संकट
या अनधिकृत व्यापाराचा थेट फटका अधिकृत 'बोलगार्ड-२' (Bollgard-II) बियाण्यांच्या विक्रीला बसला आहे. २०२२ पासून अधिकृत बियाण्यांच्या विक्रीत २२% पेक्षा जास्त घट नोंदवण्यात आली आहे. या बियाण्यांमध्ये CP4EPSPS आणि Vip3A सारखी अनधिकृत जनुके आहेत, जी सरकारी सुरक्षा चाचण्यांच्या कक्षेबाहेर आहेत.
यामुळे दोन प्रमुख धोके निर्माण झाले आहेत: एक म्हणजे सीड कंपन्यांचा मार्केट शेअर कमी होणे आणि दुसरे म्हणजे, सरकारने कडक कारवाई केल्यास संपूर्ण बाजारात अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता. शिवाय, कापूस शेतीतील ग्लायफोसेटचा वापर २६% नी वाढून ३५,००० किलोलिटरच्या वर पोहोचला आहे. आता गुंतवणूकदारांनी सरकारी कारवाई आणि कंपन्यांची धोरणे यावर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.