सरकारने 'Bharat Soil Health Policy' अंतर्गत १ लाख ग्रामीण उद्योजक तयार करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. याचा मुख्य उद्देश रासायनिक खतांचा अतिवापर कमी करणे आणि ऑरगॅनो-मिनरल उत्पादनांना चालना देणे हा आहे. या बदलामुळे फर्टिलायझर क्षेत्रातील कंपन्यांच्या बिझनेस मॉडेलवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
कृषी क्षेत्रात मोठा बदल
भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद (ICAR) ने 'Bharat Soil Health Policy' ची रूपरेषा जाहीर केली आहे. या धोरणांतर्गत १ लाख ग्रामीण उद्योजकांना प्रशिक्षित केले जाणार आहे. हे उद्योजक स्थानिक पातळीवर तज्ज्ञ म्हणून काम करतील आणि शेतकऱ्यांना खतांचा योग्य वापर कसा करावा, याबद्दल मार्गदर्शन करतील. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतीमध्ये रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी होऊन सेंद्रिय आणि खनिजयुक्त (Organo-mineral) खतांना प्रोत्साहन मिळणार आहे.
गुंतवणुकीवर परिणाम काय?
आतापर्यंत खत कंपन्यांचा व्यवसाय हा प्रामुख्याने मोठ्या प्रमाणात खतांच्या विक्रीवर आणि सरकारी सबसिडीवर (Subsidy) अवलंबून होता. मात्र, सरकार आता 'एफिशियन्सी-इन्सेटिव्ह' प्रणालीकडे वळत आहे. यात 'ग्लाउकोनाईट'सारख्या स्वदेशी खनिजांचा आणि 'गोवर्धन' योजनेअंतर्गत सेंद्रिय कचऱ्यापासून बनवलेल्या खतांचा वापर करण्यावर भर दिला जाणार आहे. ज्या कंपन्या आपली उत्पादन श्रेणी युरिया किंवा DAP (Di-Ammonium Phosphate) वरून सेंद्रिय उत्पादनांकडे वळवतील, त्यांना भविष्यात फायदा होऊ शकतो.
संशोधनावर सरकारचा भर
२०२१ मध्ये नॅनो-फर्टिलायझर्सच्या वापराबाबत निर्माण झालेले संभ्रम टाळण्यासाठी, ICAR ने आता १५ ठिकाणी पद्धतशीर संशोधन सुरू केले आहे. यामुळे उत्पादनांची विश्वासार्हता तपासली जाणार आहे. सध्या १०० पेक्षा जास्त जिल्ह्यांमध्ये खतांचा वापर गरजेपेक्षा दुप्पट होत असल्याचे अहवाल आहेत. जर ही नवी पॉलिसी खतांचा डोस कमी करण्यात यशस्वी ठरली, तर सरकारचा मोठा सबसिडीचा भार कमी होईल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
येणाऱ्या काळात Coromandel International, Chambal Fertilisers, RCF आणि NFL यांसारख्या मोठ्या कंपन्या आपले संशोधन आणि उत्पादन (R&D) या नवीन धोरणानुसार कसे बदलतात, याकडे बाजार विश्लेषकांचे बारीक लक्ष असेल.