गुजरात सरकारने **2026-27** या आर्थिक वर्षासाठी नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याकरिता **₹392 कोटींचा** भरघोस निधी जाहीर केला आहे. भूगर्भातील पाणी पातळीत होणारी घट आणि जमिनीचा कस कमी होत असल्याच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
गुजरात सरकारने नैसर्गिक शेतीचा मार्ग स्वीकारत 2026-27 सालासाठी ₹392 कोटींचे बजेट सादर केले आहे. राज्यातील शेती क्षेत्रावर वाढणारा पर्यावरणीय ताण पाहता, हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. सध्या राज्यातील सिंचनाची मागणी नियोजित मर्यादेपेक्षा 21 टक्क्यांनी अधिक आहे, ज्यामुळे अनेक भागात भूगर्भातील पाण्याची पातळी वेगाने खाली जात आहे. गुजरातचा कृषी विकास दर 9 टक्के असून तो राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा चांगला असला, तरी जमीन नापीक होण्यापासून वाचवण्यासाठी आता शाश्वत शेतीवर भर दिला जात आहे.
नोंदणी विरुद्ध प्रत्यक्ष अंमलबजावणी
सरकारी आकडेवारीनुसार, राज्यात 1,376 क्लस्टर्समध्ये नैसर्गिक शेतीचा प्रसार केला जात असून आतापर्यंत 1.51 लाख शेतकऱ्यांनी यासाठी नोंदणी केली आहे. मात्र, केवळ नोंदणीवर भर दिल्याने जमिनीवरील वास्तव वेगळे असू शकते, अशी चिंता व्यक्त होत आहे. अनेक शेतकरी नोंदणी करूनही अद्याप रासायनिक कीटकनाशकांचा वापर करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. 2015 च्या सेंद्रिय शेती धोरणाच्या यशासाठी हा 'गॅप' भरून काढणे गरजेचे आहे.
धोरणातील त्रुटी
'देसी गौ सहाय्य योजने'सारख्या योजना सध्या जमीन मालकीशी जोडलेल्या आहेत, ज्यामुळे भाडेकरू शेतकरी आणि भूमिहीन मजुरांना या लाभापासून दूर राहावे लागत आहे. धोरण सर्वसमावेशक नसल्यास ही शेती केवळ काही लोकांपुरतीच मर्यादित राहण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. 'डांग आदिवासी शेतकरी उत्पादक कंपनी'सारखे काही यशस्वी प्रयोग समोर आले असले तरी, ते अद्याप अपवादात्मक आहेत.
गुंतवणुकीचा दृष्टिकोन
भविष्यात नैसर्गिक उत्पादनांचा पुरवठा शालेय पोषण आहार (Mid-day Meal) सारख्या सरकारी योजनांमध्ये समाविष्ट करून मागणी निर्माण करण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत. तसेच, गिफ्ट सिटी (GIFT City) मध्ये उपलब्ध असलेल्या ग्रीन कॅपिटलच्या माध्यमातून जमिनीच्या आरोग्यासाठी मोठी गुंतवणूक येऊ शकते. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने विचार करता, सरकारी धोरण आता रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांकडून नैसर्गिक पर्यायांकडे वळत असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.