केंद्र सरकारने माजी निती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. ही समिती साखरेच्या किमान विक्री किमतीचे (MSP) पुनरावलोकन करून कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी उपाययोजना सुचवणार आहे.
केंद्र सरकारने साखर उद्योगाच्या धोरणांचा फेरआढावा घेण्यासाठी पाच सदस्यीय समिती गठीत केली आहे. रमेश चंद यांच्या नेतृत्वाखालील ही समिती प्रामुख्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिरता यांचा समतोल कसा राखता येईल, याचा अभ्यास करणार आहे. अनेक वर्षांपासून साखर उद्योग Fair and Remunerative Price (FRP) चे ओझे आणि साखरेचे कमी दर या दुहेरी संकटाचा सामना करत आहे.
दरातील तफावतीचा फटका
साखर उद्योगाची प्रमुख मागणी म्हणजे साखरेच्या किमान विक्री किमतीत (MSP) वाढ करणे. 2018-19 सालापासून साखरेचा दर ₹31 प्रति किलो या पातळीवर स्थिर आहे. मात्र, याच काळात सरकारने अनेकदा FRP वाढवला आहे. यामुळे कारखान्यांचे मार्जिन आटले असून, थकबाकी वाढल्याने अनेक कंपन्यांवर कर्जाचा डोंगर साचला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
ही बातमी Balrampur Chini Mills, Triveni Engineering, आणि EID Parry सारख्या मोठ्या कंपन्यांसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. जेव्हा साखरेचे दर नियंत्रित असतात, तेव्हा या कंपन्यांना उत्पन्नासाठी इथेनॉलसारख्या बाय-प्रॉडक्ट्सवर अवलंबून राहावे लागते. जर सरकारने MSP वाढवण्याचा निर्णय घेतला, तर साखर उत्पादक कंपन्यांच्या ताळेबंदात मोठी सुधारणा दिसून येऊ शकते.
याव्यतिरिक्त, समिती ऊस मोजमापातील अचूकता आणि यांत्रिकी कापणीमुळे होणारी कपात यांसारख्या मुद्द्यांवरही काम करणार आहे, ज्यामुळे शेतकरी आणि कारखान्यांमधील संघर्षावर तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. अर्थात, सरकार अंतिम निर्णय घेताना महागाईचा विचार करेल, त्यामुळे या अहवालाकडे गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असेल.